विधानसभा अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीचा मार्ग मोकळा झाल्याच समोर आलंय. आवाजी पद्धतीने ही निवडणूक घेण्यात यावी, अशी मागणी मविआ सरकारने केली होती. यासाठी कायद्यात बदलही करण्यात आला. या संपूर्ण प्रकरणाला आव्हान देणारी याचिका भाजपचे गिरीश महाजन यांनी दाखल केली होती. त्यांच्यासोबत जनक व्यास यांनीही याचिका दाखल केली. (High Court Slams Girish Mahajan)

संबंधित प्रकरणावर सुनावणी पार पडली असून याचिका बरखास्त करण्यात आली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने या निवडणुकीला आव्हान देणार्‍या दोन्ही याचिका फेटाळून लावल्या. यासोबतच दोघांचेही डिपॉझिट जप्त केलं आहे.

गिरीश महाजन यांच्या याचिकेत वैधता दिसत नाही, असं न्यायालयाने म्हटलंय. याआधी न्यायालयाने गिरीश महाजनांना याचिकेवर सुनावणी घेण्यासाठी १० लाख रुपये डिपॉझिट भरण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतर अखेर कोर्टाने याचिका घेत प्रकरण निकाली काढलं.

राज्यपाल आणि मुख्यमंत्र्यांमधील वादामुळे सर्वसामान्य जनतेचे नुकसान होत आहे. आमदार गिरीश महाजन यांच्या अध्यक्षपद निवड याचिकेत वैधता दिसत नाही, असं हायकोर्टाचे परखड मत मांडलं आहे. राज्यपालांनी अद्यापही नामनिर्देशित आमदारांच्या नियुक्तीवर निर्णय घेतलेला नाही. हे दुर्दैवी असल्याचं कोर्टाने सांगितलं.

कोर्टाने काय म्हटलं?

मुख्यमंत्री आणि राज्यपाल यांच्यातील संबध शीतयुद्धासारखे

हायकोर्टाचे मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता यांचे कठोर निरीक्षण

राज्यपाल आणि मुख्यमंत्री यांच्या वादामुळे सर्वसामान्यांचं नुकसान होत आहे