मुंबई, ता. 5 : केंद्र सरकारकडून केल्या जाणाऱ्या जनगणनेच्या प्रश्नावलीमध्ये जातीसंबंधित रकान्याचा समावेश करण्याची मागणी मुंबई उच्च न्यायालयाने नामंजूर केली आहे. कोणतेही न्यायालय जनगणनेच्या प्रश्नावलीमध्ये हस्तक्षेप करू शकत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. 

राष्ट्रीय ओबीसी मुक्ती मोर्चा या संस्थेच्या वतीने नागपूर न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. तसेच दोन वकिलांनीही याच प्रकारची मागणी करणारी याचिका केली होती. सध्या उपलब्ध असलेली प्रश्नावली रद्दबातल ठरवावी आणि नवीन प्रश्नावलीमध्ये जातीसंबंधित अतिरिक्त रकान्याचा समावेश जनगणना संचालनालयाने करावा, अशी मागणी याचिकेत केली होती. याचिकेवर न्या. सुनील शुक्रे आणि न्या अविनाश घारोटे यांच्या खंडपीठापुढे नुकतीच सुनावणी झाली. 

महत्त्वाची बातमी : 'मुंबई मा जलेबी ना फाफडा, उद्धव ठाकरे आपडा'

सध्या काही जातींचा मागासवर्गीय गटात समावेश झाला आहे. त्यामुळे जनगणनेदरम्यान त्याची माहिती उपलब्ध करावी, असा युक्तिवाद याचिकादारांकडून करण्यात आला. मात्र केन्द्रीय ग्रुह मंत्रालयाने या मागणीला विरोध केला. याचिकादाराची मागणी मान्य केली तर ते न्यायालयाचे धोरण ठरु शकते. जनगणना आणि त्याच्या नियोजनाची पध्दती ही केंद्र सरकारच्या धोरणात्मक निर्णयाचा भाग आहे. सरकारच्या धोरणात्मक निर्णयांमध्ये न्यायालय हस्तक्षेप करु शकत नाही असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे, असा दावा सरकारकडून करण्यात आला. न्यायालयाने हा दावा मान्य केला. 

कोणतेही न्यायालय जनगणना प्रश्नावलीच्या धोरणात्मक निर्णयामध्ये हस्तक्षेप करु शकत नाही आणि नवीन रकानाही सुचवू शकत नाही, असे स्पष्ट करीत खंडपीठाने याचिका नामंजूर केली.

महत्त्वाच्या बातम्या वाचण्यासाठी इथे क्लिक करा । Marathi from Thane, Navi Mumbai, Vasai-Virar, Mira Bhayandar, Kalyan Dombivali 

( संपादन - सुमित बागुल )

High Court rejects demand for inclusion of caste related column in census questionnaire