मुंबई: कोविड 19 वर जीवरक्षक ठरलेले रेमिडीसीवीर इंजेक्शन खासगी व्यक्तीला मिळतातच कसे असा सवाल मुंबई उच्च न्यायालयाने मंगळवारी केंद्र सरकारला केला. रेमिडीसीवीरचा सर्व पुरवठा फार्मास्युटिकल कंपन्यांनी राज्य सरकारलाच करायला हवा, असेही खंडपीठाने सुनावले.

कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेमध्ये आरोग्य सेवेमधील औषधे, ऑक्सिजन, खाटा इत्यादीच्या कमतरतेबाबत वकील स्नेहल मरजादी यांनी जनहित याचिका केली आहे. यावर मुख्य न्या दिपांकर दत्ता आणि न्या गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठापुढे ऑनलाईन सुनावणी झाली. अहमदनगरमधील भाजपचे खासदार डॉ सुजय विखे पाटील यांनी दिल्लीत चार्टर विमानाने जाऊन रेमिडीसीवीरचा दहा हजार इंजेक्शनचा साठा आणल्याची दखल न्यायालयाने घेतली.

नागरिक या औषधासाठी वणवण फिरत आहेत. फार्मास्युटिकल कंपन्यांनी रेमिडीसीवीरचा साठा राज्य सरकारना द्यायला हवा, असे असताना एखादी राजकीय व्यक्ती विमानाने जाऊन रेमिडीसीवीर कसे विकत आणू शकते आणि त्याचे वाटप करु शकते, असा प्रश्न खंडपीठाने केंद्र सरकारला केला. औरंगाबाद खंडपीठाने याची दखल घेतली आहे. मात्र तरीही यावर प्रश्न निर्माण होतो. खासगी व्यक्ती अशाप्रकारे रेमिडीसीवीर आणून कसे काय वितरण करु शकतो. खासगी व्यक्तीना असे औषधाचे खासगी वाटप कसे होते, दिल्लीमध्ये आधीच औषधांचा तुटवडा आहे, असे निरीक्षण न्यायालयाने व्यक्त केले. ज्यांना खरोखरच गरज आहे त्यांच्या पर्यंत औषध पोहचायला पाहिजे, केवळ मूठभर लोकांचा साठा असता कामा नये, असेही खंडपीठाने सुनावले.

यापूर्वी देखील असे वितरण झाले आहे, अहमदनगर हे एकच उदाहरण नाही तर यापूर्वी असे अन्य प्रकार घडले आहेत अशी माहिती खंडपीठाला याचिकादारांकडून देण्यात आली. यावर खंडपीठाने नाराजी व्यक्त केली. जर यापुढे असे घडले आणि कंपन्यांनी खासगी व्यक्तींना रेमिडीसीवीर पुरविले तर त्यांच्यावर कारवाई करु असा इशारा खंडपीठाने दिला.

मुंबई महापालिकेच्या विविध नियोजनाचा आणि हेल्पलाईनचा तपशील दाखल करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले. तसेच खाटा उपलब्ध असण्याची माहिती संकेत स्थळ वर टाकण्याचे निर्देशही खंडपीठाने दिले. पुढील सुनावणी उद्या होणार असून केंद्र आणि राज्य सरकारला अहवाल दाखल करण्याचे निर्देश दिले.

--------------------

(संपादन- पूजा विचारे)

how do private individuals get remedicavir injections high court question