मुंबई: मुंबई महानगर पालिकेची फेब्रुवारी २०२२ मध्ये होणारी निवडणूक (bmc election) लांबल्यास महापालिका बरखास्त करुन प्रशासक नेमला जाण्याची शक्यता आहे. यात सर्वाधिकार आयुक्तांकडे येणार आहेत. नवी मुंबई आणि वसई विरार महापालिकेची निवडणूक गेल्या वर्षी होणार होती. मात्र,कोविडमुळे निवडणुक न झाल्याने राज्य सरकारने पालिका बरखास्त करुन सर्व कारभार प्रशासनाच्या हाती दिला आहे. त्याच धर्तीवर मुंबई महापालिकेचा कारभारही प्रशासनाच्या हाती जाण्याची शक्यता आहे. (IF bmc election not held on time then bmc will dissolved & administratior will appoint)

1990 मध्ये मुंबई महापालिकेला महिला आरक्षण प्रभाग रचना या कारणांसाठी दोन वर्षाची मुदतवाढ देण्यात आली होती. मात्र,आता नवी मुंबईचा विचार करता मुंबई महापालिकेतही प्रशासक नेमला जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. प्रशासनाच्या हातात कारभार असताना लोकप्रतिनीधीचे सर्व अधिकार रद्द होतात. महापालिकेची मुदत 9 मार्च नंतर संपते.

ऑगस्ट सप्टेंबर मध्ये कोविडची तिसरी लाट येण्याचा अंदाज आहे.त्यातच पश्चिम बंगालसह इतर राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका आणि उत्तर प्रदेश मधिल स्थानिक निवडणुकांनंतर कोविडचा कहर वाढला होता.या पार्श्वभूमीचा विचार करुनच महापालिकेच्या निवडणुकांचा निर्णय होऊ शकतो.

सोमवारी बैठक

महापालिका निवडणुकीच्या प्राथमिक कामकाजाबाबत मार्गदर्शन करावे अशा आशयाचे पत्र पालिकेच्या निवडणुक विभागाने राज्य निवडणुक आयोगाला पाठवले होते.त्याबाबत सोमवारी निवडणुक आयोगाची पालिकेसोबत बैठक होणार आहे.या माहितीला पालिकेच्या निवडणुक विभागाच्या सहाय्यक आयुक्त डॉ.संगिता हसनाळे यांनी दुजोरा दिला.

पालिकेची बैठक

पालिका निवडणुकीच्या तयारीचा आढावा घेण्यासाठी आज पालिकेत बैठक झाली.यात नव्या मतदार याद्या आरक्षण प्रत्यक्ष निवडणुक प्रक्रीयासाठी लागणाऱ्या मनुष्यबळाचा आढावा घेण्यात आला. पालिकेची तयारी असल्यीचे सांगण्यात आले.

पालिकेचा कायदा वेगळा

राज्यातील मुंबई आणि नागपूर महापालिकेचा कायदा स्वतंत्र आहे. तर,इतर महापालिकांचे कामकाज 1948 च्या महापालिका कायद्यानुसार चालतो. तर,मुंबई पालिकेचा कायदा मुंबई महापालिका कायदा 1888 नुसार चालतो.