मुंबई - गुंतवणुकदारांकडून कोट्यवधी रुपयांचा गंडा घालणाऱ्या आरोपीला मुंबई उच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केला आहे. अंडरट्रायल कैद्याने जास्तीत जास्त शिक्षेच्या अर्धी शिक्षा पूर्ण केली असेल, तर त्याला जामीन नाकारता येणार नाही, असं न्यायालयाने म्हटलं आहे.

महाराष्ट्र ठेवीदारांचे हित संरक्षण अधिनियम 1999 अन्वये आरोपींविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. जामीन अर्ज फेटाळण्यामागे त्याच्या आरोपाचे गांभीर्य हे कारण असू शकत नाही. त्याला CrPC कलम 463A अंतर्गत दिलासा द्यावा लागेल, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

463A कलमात अशी तरतूद आहे, की जर आरोपीने कमाल शिक्षेच्या अर्धी शिक्षा भोगली असेल तर त्याला जामिनावर सोडावे लागेल. आरोपी सागर विलास तोटे याचा गंभीर फसवणुकीच्या गुन्ह्यात सहभाग असल्याचा सरकारी वकिलांचा युक्तिवादही न्यायालयाने फेटाळून लावला. पोलिसांना आरोपीची कोणतीही मालमत्ता अद्याप जप्त करता आलेली नाही.

न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांनी सतेंदर कुमार अंतील विरुद्ध सीबीआय या खटल्यातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा संदर्भ देत म्हटले की, जामीन न देण्यामागे आरोपाचे गांभीर्य हे कारण असू शकते असे त्यांना वाटत नाही. आरोपीला CrPC च्या कलम 463A अंतर्गत जामिनावर सोडावे लागेल, कारण त्याने आधीच अर्धी शिक्षा भोगली आहे.

याप्रकरणात 2018 मध्ये बदलापूर पोलिस ठाण्यात आरोपीविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. आरोपीविरुद्ध आयपीसीच्या कलम 420 आणि 406 सह महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या हितसंरक्षण कायदा 1999 च्या कलम 3 अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. अशा प्रकरणात जास्तीत जास्त सात वर्षांची शिक्षा होऊ शकते. आरोपी चार वर्षांहून अधिक काळ तुरुंगात आहे.