मुंबई: माजी पोलिस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी तत्कालीने गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर दरमहा १०० कोटी रूपयांच्या वसूलीसाठी पोलिसांवर दबाव टाकल्याचा आरोप केला. या आरोपावरून मुंबई उच्च न्यायालयाने अनिल देशमुखांच्या सीबीआय चौकशीचे आदेश दिले आणि देशमुखांना मंत्रिपदावरून पायउतार व्हावे लागले. या प्रकरणात अनिल देशमुख यांची अनेकदा चौकशी झाल्यानंतर अखेर शनिवारी त्यांच्याविरोधात सीबीआयने गु्न्हा नोंदवला आणि त्यांच्या निवासस्थानांवर तसेच मालमत्तांवर छापेमारी केली. ही घटना समजल्यानंतर महाविकास आघाडीतील नेत्यांनी केंद्र सरकार आणि तपास यंत्रणांवर नाराजी व्यक्त केली. संजय राऊत यांनीही एक ट्वीट करत आपली नाराजी दाखवून दिल्यानंतर आज त्यांनी पुन्हा एकदा आपलं मत नोंदवलं.

मी 'कुछ तो गडबड है' असं केलेलं ट्वीट योग्यच आहे. सीबीआयला प्राथमिक तपास करून त्यानंतर अहवाल देण्याचे आदेश उच्च न्यायलयाने दिले होते. पण सीबीआयने अहवाल देण्यापूर्वीच धाडसत्र सुरू केले. असं धाडसत्र सुरू असणं योग्य नाही. मी सरकारचा अधिकृत प्रवक्ता नाही. पण केंद्रीय तपास यंत्रणा आमच्या मंत्र्यांवर सुडापोटी कारवाई करत असेल, तर महाविकास आघाडी सरकारमधील तिन्ही पक्ष एकत्रितपणे याचा सामना करतील", असं सूचक वक्तव्य संजय राऊत यांनी केलं.

राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनीही अनिल देशमुखांच्या पाठीशी पक्ष ठामपणे उभा असल्याचं वक्तव्य केलं होतं. त्यावेळी त्यांनी तपास यंत्रणांकडून कोर्टाच्या आदेशाचे पालन होत नसल्याचं म्हटलं होतं. "महाराष्ट्राचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी न्यायालयाच्या निर्णयाचा आदर राखत पदाचा राजीनामा दिला आणि सीबीआयच्या चौकशीला पूर्ण सहकार्य केलं. याबाबतीत एकूण चार जणांची चौकशी झाली व चारही जणांनी समाधानकारक उत्तरे दिली. उच्च न्यायालयाने केवळ ‘प्राथमिक चौकशी’ करण्याचे आदेश दिलेले होते. या प्राथमिक चौकशीतून काय निष्पन्न झाले, याचा अहवाल कोर्टासमोर मांडण्यात आल्याचे अद्यापपर्यंत ऐकिवात नाही. या चौकशीच्या मिळालेल्या परवानगीचा उपयोग सीबीआय धाडसत्र घालून राजकीय उद्दिष्ट्ये साध्य करताना दिसत आहे. अशा धाडींचा राजकीय नेत्याला बदनाम करण्यासाठीच वापर होत आहे. त्यामुळे आम्ही याचा तीव्र निषेध करतो", असं स्पष्ट मत त्यांनी फेसबुकच्या माध्यमातून व्यक्त केलं होतं.