मुंबई, ता. 25 : राज्यात मागील तीन वर्षात ज्या जिल्ह्यात दुष्काळ आणि इतर नैसर्गिक संकटं आली. त्या जिल्ह्यातील दहावी आणि बारावीच्या  तब्बल 8 लाख विद्यार्थ्याना 21 कोटी 70 लाख रुपयाचे शुल्क परत मिळणार आहे. यासाठी राज्य शिक्षण मंडळाकडून कार्यवाही सुरू करण्यात आली असल्याची माहिती  मंडळाचे सचिव डॉ अशोक भोसले यांनी दिली.

दुष्काळ, आणि नैसर्गिक संकट आदींमुळे राज्यातील काही जिल्ह्यातील विद्यार्थ्यांच्या परीक्षेची शुल्क माफी करण्याचा निर्णय तत्कालीन सरकारने घेतला होता. मात्र त्यासाठी ज्या विद्यार्थ्यांनी शुल्क भरले, त्यांना त्यांची रक्कम ही परत देण्याची कार्यवाही सुरू करण्यात आली आहे. यासाठी विद्यार्थ्यांची बँक खाती अथवा इतर काही पर्याय आहेत, याचीही माहिती घेऊन ती परत केली जाणार असल्याचे मंडळाकडून कॉप्स या संस्थेचे पदाधिकारी अमर एकाड यांना एका पत्राद्वारे कळविले आहे. 

महत्त्वाची बातमी : मराठा आरक्षणावरून सरकार आणि प्रशासनात जुंपली ! अशोक चव्हाण यांची आक्रमक भूमिका

ज्या विद्यार्थ्यांना ही शुल्क प्रतीपूर्तीची रक्कम परत मिळणार आहे, त्यात दहावीचे 4 लाख 92 हजार 117 आणि बारावीचे 3 लाख 19 हजार 963 विद्यार्थी आहेत. 2017-18 आणि 2018-19 रक्कम 21कोटी, 36 लाख, 70 हजार आणि 2019-20. यावर्षी सरकारने 54 लाख 36 हजार रुपये मंजूर केले होते. यासाठी काही लाभार्थी विद्यार्थी संख्या याची माहिती गोळा करण्यास उशीर झाला होता.

दुष्काळग्रस्त जिल्ह्यातील शिक्षण अधिकारी माध्यमिक व शिक्षण उपसंचालक कार्यालयाने परीक्षा फी माफीची परिपत्रक प्रसिद्ध करण्यास उशीर केल्याने फी माफीसाठी दिरंगाई झाली होती, असा आरोप कॉप्सचे अमर एकाड यांनी केले आहे.

important decision by education department students will get their exam fees back