मुंबई: सध्याच्या लॉकडाउनमुळे रिटेल व्यवसायाला (retail business) खेळत्या भांडवलाची मोठी चणचण भासत असून ती दूर न केल्यास या क्षेत्रातील ७५ हजार कोटींची कर्जे बुडीत होतील, (bad debt) अशी भीती रिटेल असोसिएशन ऑफ इंडियाने व्यक्त केली आहे. रिटेल दुकानदारांना भांडवली साह्य तसेच व्याजदर सवलत आदी पॅकेजचीही आवश्यक्ता असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. (In retail business 75 thousand crore loans could be bad debt)

रिटेल क्षेत्रातील दुकाने-व्यापारामधून देशात साडेचार कोटी लोकांना रोजगार मिळतो, तर हे क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पन्नातील दहा टक्के वाटा उचलते. अशा स्थितीत या क्षेत्रासाठी आर्थिक पॅकेज अत्यावश्यक आहे, तरच हे क्षेत्र आर्थिकदृष्ट्या सावरेल. तसेच अत्यावश्यक सेवा देणाऱ्या दुकानातील प्रत्येक कर्मचारी रोज पन्नास ते शंभर ग्राहकांच्या संपर्कात येतो. त्यामुळे लोकांशी संपर्क येणाऱ्या या कर्मचाऱ्यांचे प्राधान्याने लसीकरण व्हावे, त्यामुळे कोरोनाचा फैलाव रोखण्यास मदत होईल, असे रीटेलर्स असोसिएशन ऑफ इंडियाचे सीईओ कुमार राजगोपाल यांनी सांगितले. त्यासाठी मॉल व मोठी शॉपिंग सेंटर यांच्या आवारात लसीकरण केंद्रेही उभारण्याची तयारी असल्याचेही त्यांनी दाखवून दिले.

किरकोळ दुकानदार आणि व्यापार हे क्षेत्र मागीलवर्षीच्या लॉकडाऊनपासूनच अडचणीत आले आहे. इमर्जन्सी क्रेडिट लाईन गॅरेंटी स्कीमचा फायदा रिटेल क्षेत्राला मिळणार का, याबाबत केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने तातडीने स्पष्टीकरण द्यावे. हा फायदा मिळाल्यास रिटेल क्षेत्राला मोठाच दिलासा मिळेल, असेही सांगितले जात आहे.

या क्षेत्रात सध्या अडीच लाखकोटींची गुंतवणुक असून खेळत्या भांडवलाची मोठी चणचण सध्या भासते आहे. ती दूर करण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने तातडीने पावले न उचलल्यास 75 हजार कोटी रुपयांची कर्जे बुडित होतील, असा इशाराही देण्यात येत आहे. तसे झाल्यास या क्षेत्रातील 30 लाख रोजगार धोक्यात येतील. सध्या वस्त्रोद्योग क्षेत्र व त्याच्या वाहतूक-पुरवठा उद्योगातील एक कोटी नोकऱ्या धोक्यात असल्याचेही दाखवून देण्यात येत आहे.

अत्यावश्यक वस्तू पुरविणारी दुकाने मर्यादित वेळेत सुरु असली तरी अन्य दुकाने, मॉल, शॉपिंग सेंटर बंदच आहेत. दुकाने बंद असली तरी जागेचे भाडे, मालमत्ता कर, नोकरांचे पगार द्यावेच लागत आहेत. नोकरांचे पगार न दिल्यास बेकारीत भर पडून असंतोष उद्भवण्याची भीती आहे. अशा स्थितीत बँकांनी तीस टक्के जादा खेळते भांडवल दिल्यास व्यवसाय सुरु होईल.

बऱ्याच रिटेल व्यापाऱ्यांची ही कर्जमर्यादा संपल्याने अडचणी येत आहेत. त्यावर मार्ग काढल्यास उद्योगचक्र पुन्हा सुरु होईल, असेही असोसिएशनचे म्हणणे आहे. उत्पन्न बंद व खर्च सुरु अशी रिटेल क्षेत्राची सध्याची अवस्था असल्याने निदान या क्षेत्रावरील कर्जाचे व्याज सहा टक्क्यांपर्यंत कमी करावे, अशीही मागणी राजगोपालन यांनी केली आहे.