मुंबई : नवी मुंबईमधील प्रस्तावित विमानतळ (Navi Mumbai Airport) नामकरणाच्या वादाची दखल आज पुन्हा मुंबई उच्च न्यायालयाने (Mumbai High Court) घेतली. नवनियुक्त केंद्रीय नागरी उड्डाण मंत्री ज्योतिरादित्य शिंदे (Jyotiraditya Shinde) यांनी पदभार स्विकारल्यानंतर सर्व प्रथम देशातील सर्व विमानतळांसाठी विमानतळ नामकरण ( Airports Name) आणि नामांतर धोरण निश्चित करावे, असे निर्देश आज न्यायालयाने दिले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांनी नुकताच मंत्रीमंडळ विस्तार केला आहे. यामध्ये शिंदे यांना नागरी उड्डाण मंत्रालयाचा कारभार सोपवला आहे. नवी मुंबईतील विमानतळ नामकरणाच्या आंदोलनात हजारो आंदोलका कोरोना संसर्गात (Corona) रस्त्यावर उतरले होते. मुख्य न्या दिपांकर दत्ता आणि न्या गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने याबाबत मागील सुनावणीला तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती. ( Indian Airports name policy fix firstly says Mumbai High court)

वकिल फिल्जी फ्रेडरिक यांनी नामकरण धोरणासंबंधी केलेल्या जनहित याचिकेवर आज ऑनलाईन सुनावणी झाली. केंद्रात नवीन मंत्र्यांची नियुक्ती झाली आहे. नवीन नागरी उड्डाण मंत्र्यांनी हे काम प्रथम करावे, असे खंडपीठाने अतिरिक्त सॅलिसिटर जनरल अनील सिंह यांना निर्देश दिले. सध्या हा मसुदा कोणत्या टप्प्यात आहे, असेही न्यायालयाने विचारले आहे. मागील सुनावणीला विमानतळ आंदोलनाबाबत खंडपीठाने राज्य सरकारवर नाराजी व्यक्त केली होती. अशी आंदोलने कोरोनाच्या संसर्गात तातडीची आहेत का, आम्ही याला का परवानगी देऊ, असा सवाल न्यायालयाने केला. याचिकेवर ता. 16 रोजी पुढील सुनावणी होणार आहे.

विमानतळ नामकरणबाबत केंद्र सरकारने एक प्रस्तावित मसुदा आखला होता. यामध्ये सध्या असलेल्या आणि नव्या विमानतळांचे नाव कशाप्रकारे निश्चित केले जाईल याचा प्रारुप आराखडा होता. भारतीय आणि परदेशी प्रवाशांना येथील आदर्श भारतीय व्यक्तींची माहिती व्हावी हा यामागील हेतू आहे. मे 2016 मध्ये राज्यसभेत याची माहिती सरकारकडून देण्यात आली होती. मागील दहा वर्षात सहा विमानतळांची नावे बदलण्यात आली.