मुंबई ः कोरोना चाचणीसाठी जालना व पुणे जिल्ह्यांमध्ये निकृष्ट दर्जाच्या आरटी-पीसीआर किट्स वापरण्यात आल्याबाबत एसआयटी द्वारे चौकशी करून दोषी अधिकाऱ्यांवर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा नोंदवावा, अशी मागणी विधानपरिषदेतील विरोधीपक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी केली आहे. जालना जिल्ह्यात या सदोष किट वापरण्यास सुरुवात केल्यावर रोगी उघड होण्याचा दर (पॉझिटीव्हिटी रेट) 25 वरून 5 टक्क्यांपर्यंत खाली आल्याचा दावाही त्यांनी केला.

आरटीओचे भरारी पथकं झालीत डिजिटल, वाहनांवर कारवाई करण्यासाठी आता ई चलान मशिन

सप्टेंबर अखेरपर्यंत केंद्र सरकारने या किट पुरवल्या होत्या, तोपर्यत त्यात कोणताही गोंधळ झाला नाही. मात्र ऑक्टोबरपासून राज्य सरकारने खरेदी सुरु करताच हा घोटाळा झाला, असाही टोला दरेकर यांनी लगावला. 

राष्ट्रीय विषाणू संस्थेने या किटस् निकृष्ट असल्यावर शिक्कामोर्तब केले आहे. त्यानंतर वैदयकीय शिक्षण विभागामार्फत ही खरेदी झाल्याचे सांगून आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी वैदयकीय शिक्षण मंत्री अमित देशमुख यांच्यावर जबाबदारी ढकलली आहे. त्यामुळे या प्रकाराचे गांभीर्य वाढले आहे, असेही दरेकर यांनी दाखवून दिले. 

आरटी-पासीआर किटस् यायच्या अगोदर जालना जिल्हयामध्ये 25 टक्क्यांच्या दरम्यान पॉझीटिव्हीटी रेट होता. परंतु या किटस् वापरल्यानंतर हे प्रमाण पाच टक्क्यांपर्यंत खाली आले. त्यामुळे डॉ. हयात नगरकर यांनी याची तक्रार आय.सी.एम.आर., राष्ट्रीय विषाणू संस्था, व जालन्याच्या सिव्हील सर्जन कडे केली. मात्र याबद्दल डॉ. नगरकर यांची वरिष्ठांकडून कानउघाडणी करण्यात आल्याची आपली माहिती असल्याचाही आरोप दरेकर यांनी केला. पुण्यातील किट देखील निकृष्ट असल्याचे राष्ट्रीय विषाणू संस्थेने सात ऑक्टोबर रोजी स्पष्ट केल्यावरही पुण्यात त्याच किट ने 10 ऑक्टोबरपर्यंत रुग्णांची तपासणी झाली, अशी टीकाही दरेकर यांनी केली. 

'ती'चा प्रवासाचा आनंद औट घटकेचा! गोंधळाचा फटका, आनंदावर विरजन

राज्य सरकार कोरोनाबाबत किती गंभीर आहे व आरोग्य संचालनालय किती निष्काळजी आहे हेच यातून दिसून येते. याबाबत आता वैद्यकीय शिक्षण विभाग व आरोग्य विभाग यांच्यात एकमेकांवर जबाबदारीची ढकलाढकली सुरु आहे. त्यामुळे आता यासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांना गांभीर्य असेल तर त्यांनी पुढील कारवाई करावी. तसेच निकृष्ट किट पुरवणाऱ्या कंपनीला कायमस्वरुपी काळ्या यादीत टाकावे आणि या किट न तपासता स्वीकारणाऱ्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनाही तत्काळ निलंबित करावे, अशी मागणीही दरेकर यांनी केली

-------------------------------------------------

( संपादन - तुषार सोनवणे )