मुंबई : माहिती तंत्रज्ञान कायद्यातील (Information Technology Act) कलम 66 (अ) सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) सन 2015 मध्ये रद्दबातल (Cancelled) केले आहे. मात्र तरीही सन 2015 ते 2019 या दरम्यान तब्बल 308 गुन्हे राज्य सायबर विभागाने (cyber cell) दाखल केले आहेत, असा तपशील माहिती अधिकारामध्ये (right to information) उपलब्ध झाला आहे. पुण्यातील वकील मदन कुर्हे (Madan kurhe) यांनी चालू वर्षी माहिती अधिकार ऑनलाईन अर्जाद्वारे (online application) कलम 66 (अ) आणि भादंवि कलम 124 (अ) (देशद्रोह) नुसार दाखल झालेल्या गुन्ह्याची माहिती सायबर विभागाकडे मागविली होती. यावर सायबर अधिकाऱ्यांनी नुकताच तपशील दिला आहे.

कलम 66 ( अ )मध्ये औनलाईन किंवा सोशल माध्यमांवर पोस्ट केल्या जाणाऱ्या कंटेटवर सायबर विभाग कारवाई करु शकतो. यावर दोन वर्ष कारावासाची तरतूद आहे. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने हे कलम रद्द केल्यामुळे सन 2015 नंतर याचा वापर होता कामा नये. पण न्यायालयाच्या आदेशांकडे सर्रासपणे दुर्लक्ष करून पोलिसांनी असे गुन्हे दाखल केले आहेत जे धोकादायक आहे, यामुळे न्यायालयाच्या आदेशांचा अवमान झाला आहे, असे मत कुर्हे यांनी व्यक्त केले. अनेकदा राजकीय दबावातून एखाद्या पोस्टविरोधात कारवाई केली जात असते, त्यामुळे खरेतर सन 2015 ते 2019 या कालावधीत एवढ्या मोठ्या संख्येने गुन्हे दाखल होण्याबाबत तत्कालीन ग्रुहमंत्री आणि पोलीस अधिकार्यांनी याची दखल घ्यायला हवी होती, असेही ते म्हणाले. सर्वोच्च न्यायालयात याबाबत याचिका प्रलंबित असून माहिती अधिकारात मिळालेला तपशील न्यायालयात मांडण्याचा विचार आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

माहिती अधिकार कायद्याअंतर्गत कलम 66 (अ) नुसार सन 2014 मध्ये दाखल झालेले गुन्हे 377,

सन 2015 - 137,

2016 - 43,

2017 - 42,

2018 - 47,

2019 - 39,

(सहा वर्षातील एकूण गुन्हे 685 )

(सन 2015 ते 2019 या कालावधीमध्ये 308 गुन्हे)

कलम 124 (अ) नुसार दाखल गुन्हे

सन 2014 - 0,

2015 - 0,

2016 - 0,

2017 - 1,

2018 - 0,

2019 - 0