मुंबई: राज्याच्या जलसंधारण विभागाच्या महत्त्वाकांक्षी जलयुक्त शिवार योजनेत उत्कृष्ट कामगिरी केलेल्यांना जाहीर झालेल्या पुरस्कारांमध्ये अधिकाऱ्यांनी स्वत:चीच पाठ थोपटून घेतल्याची बाब समोर आली आहे. या योजनेत दोन अधिकारी आणि दोन कर्मचाऱ्यांना पुरस्कार देण्याची तरतूद आहे. तरीही, सर्व चारही पुरस्कार अधिकाऱ्यांनाच देण्यात आले आहेत. याहूनही गंभीर बाब म्हणजे, या पुरस्कारांच्या निवड समितीत असलेले विभागाचे सहसचिव वि. सि. वखारे यांनाही पुरस्कार देण्यात येणार आहे. त्यामुळे 'तळे राखील, तोच पाणी चाखेल' असा जलसंधारण विभागाचा अजब कारभार समोर आला आहे. 

जलयुक्त शिवार योजनेत महत्त्वाची कामगिरी बजावलेली गावे, तालुके, जिल्हे, प्रशासकीय संस्था, अधिकारी, कर्मचारी, जिल्हाधिकारी, पत्रकार आणि व्यक्ती असे एकूण 34 पुरस्कार दिले जातात. यामध्ये उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांना पुरस्कार देण्यासाठी गेल्या वर्षी 28 सप्टेंबर या एकाच दिवशी 'मा. फु. अ. -2013/प्र. क्र. 37/जल-8' या क्रमांकाने दोन शासन निर्णय प्रसिद्ध करण्यात आले. यातील पहिल्या शासन निर्ण्यामध्ये मंत्रालनीय पुरस्कार देण्याचा कोणताही निर्णय घेतला गेला नव्हता. मात्र, स्वत:ची पाठ थोपटून घेण्यासाठी सचिव स्तरावर तत्काळ दुसरा शासन निर्णय घेण्यात आला आणि त्यात मंत्रालय स्तरावरील पुरस्काराची तरतूद करण्यात आली. 

या शासन निर्णयात दोन अधिकारी व दोन कर्मचारी यांना मंत्रालय स्तरावर पुरस्कार देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यानुसार, विभागाचे सहसचिव वि. सि. वखारे, अवर सचिव ना. सी. कराड, सहायक कक्षाधिकारी सुनील गोवळी, अवर सचिव शंकर जाधव या अधिकाऱ्यांना पुरस्कार देण्यात आले आहेत. स्मृतीचिन्ह आणि प्रमाणपत्र असे या पुरस्काराचे स्वरूप आहे. सर्वांत महत्त्वाची बाब म्हणजे, यासंदर्भातील सर्व शासन निर्णय अवर सचिव शंकर जाधव यांच्या सहीने संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आले आहेत. 

'एकाही कर्मचाऱ्याला पुरस्कार न देता अधिकारी वर्गाने हे पुरस्कार वाटून घेतले आहेत की काय' अशी शंका व्यक्त करत काही कर्मचाऱ्यांनी अधिकाऱ्यांवर रोष व्यक्त केला. 'जलयुक्त शिवार योजनेच्या पुरस्काराची घोषणा करण्यात आलेल्या मुख्यालयातच असा प्रकार होत असेल, तर क्षेत्रीय स्तरावर देण्यात आलेल्या पुरस्कारांच्या बाबतीत न बोललेलेच बरे!' अशी प्रतिक्रियाही व्यक्त करण्यात आली.