मुंबई: कोरोना संसर्ग सुरू असताना शाळांमध्ये फी वाढ करणेच चूक आहे, असा युक्तिवाद सोमवारी राज्य सरकारच्या वतीने मुंबई उच्च न्यायालयात करण्यात आला. तसेच शाळा व्यवस्थापनांनी कोणत्या तरतुदीनुसार फि वाढ केली आहे, असा प्रश्नही सरकारकडून विचारण्यात आला आहे.

असोसिएशन ऑफ इंडियन स्कूल, ग्लोबल एज्युकेशन फाउंडेशन, ज्ञानेश्वर माऊली संस्था आणि नवी मुंबईतील कासेगाव एज्युकेशन ट्रस्टने फी वाढीच्या सरकारी अध्यादेशाला  न्यायालयात आव्हान दिले. या याचिकेवर मुख्य न्या दिपांकर दत्ता आणि न्या गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर सोमवारी सुनावणी झाली. विनाअनुदानित शाळांना अनेक आर्थिक समस्या आहेत. तसेच शुल्क नियंत्रण समिती शाळांच्या फिबाबत निर्णय घेते आणि या फी वाढीचा निर्णय मागील वर्षी झाला आहे, असे याचिकादारांकडून सांगण्यात आले.

अधिक वाचाः  मुंबईची लाईफलाईन बंद, रस्ते वाहतूक व्यवस्थेचे तीन तेरा

2020-21 या शैक्षणिक वर्षासाठी फी वाढ करू नये, असे राज्य सरकारने एका अध्यादेशाद्वारे सांगितले आहे. शाळांनी कोणत्या तरतुदीनुसार फिवाढ केली याचा तपशील दाखल केलेला नाही. तसेच लॉकडाऊनमध्ये शाळा बंद आहेत. त्यामुळे पालक शिक्षक सभाही झालेल्या नाही, असे सरकारकडून एड अनील अंतुरकर यांनी सांगितले. याबाबत पुढील सुनावणी बुधवारी होणार आहे.

अधिक वाचाः  रेमडीसीवीरच्या गुणवत्तेवर प्रश्नचिन्ह, इंजेक्शनची गुणवत्ता तपासण्याची मागणी

पालकांना लॉकडाऊनमध्ये अनेक अडचणींना सामना करावा लागत आहे. त्यामुळे मागील थकित फी शाळा व्यवस्थापनाने एकरकमी घेऊ नये, असे निर्देशही राज्य सरकारने अध्यादेशाद्वारे दिले आहेत.

-------------------

(संपादनः पूजा विचारे) 

It is wrong increase fees in Corona state government argues Mumbai High Court