मुंबई : गॅस वाहून नेणारी वाहिनी असलेल्या मानखुर्द रेल्वे स्थानकाजवळील परिसरात घरे बांधून राहणे घातकच आहे, असे स्पष्ट मत मुंबई उच्च न्यायालयाने व्यक्त केले. त्यामुळे परिसरातील बांधकामे हटवण्याच्या कामाला स्थगिती देण्याची रहिवाशांची मागणी न्यायालयाने अमान्य केली.
 
मानखुर्दमधील बेकायदा झोपडीधारकांवर कारवाई करण्याची मोहीम प्रशासनाने सुरू केली आहे. मानखुर्दसह शीव-पनवेल महामार्गालगतही अनेक अनधिकृत बांधकामे आहेत. यावरही कारवाई करण्यात येत आहे. या कारवाईविरोधात रहिवाशांनी उच्च न्यायालयात याचिका केली आहे. याचिकेवर नुकतीच न्या. सत्यरंजन धर्माधिकारी आणि न्या. रियाज छागला यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली.

हेही वाचा : आजपासून तुमच्या आयुष्यातील `या` गोष्टी बदलणार..

गॅसवाहिनी जात असलेल्या जमिनीवर घरे बांधून राहणे धोकादायक आहे. त्यामुळे स्थानिकांच्या आणि एकूणच परिसराला धोका निर्माण होऊ शकतो, असे मत खंडपीठाने व्यक्त केले. प्रशासनाच्या कारवाईला स्थगिती द्यावी, अशी मागणी याचिकादारांकडून करण्यात आली होती; मात्र ही मागणी न्यायालयाने अमान्य केली. या परिसरात पेट्रोलियम कंपन्यांचीही वाहिनी जाते.

तसेच, या भागात रस्ता रुंदीकरणाचे कामही लवकरच सुरू करण्यात येणार आहे. त्यालाही येथील अनधिकृत बांधकामांचा अडथळा निर्माण होऊ शकतो, असे या वेळी महापालिकेच्या वतीने सांगण्यात आले. याची नोंद घेत न्यायालयाने रहिवाशांना दिलासा देण्यास नकार दिला आणि याचिका नामंजूर केली. 

हेही वाचा : व्हॅलेटाईन्स-डेसाठी थेट मॉलमधून पार्टनर घ्या भाड्यावर..

याचिकादारांच्या वतीने ऍड हर्षल मिराशी यांनी बाजू मांडली. सुमारे शंभरहून अधिक अनधिकृत बांधकामे मानखुर्द परिसरात असून याबाबत कारवाई करण्यात येणार आहे. मुंबईला पाणीपुरवठा करणाऱ्या वाहिनीच्या परिसरातील अनधिकृत बांधकामांवरही महापालिकेने कारवाई सुरू केली आहे.