मुंबई: माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर आरोप केले. वादग्रस्त पोलीस अधिकारी सचिन वाझेला बार आणि इतर आस्थापनांकडून दरमहा १०० कोटीची वसूली करण्याचे आदेश गृहमंत्र्यांनी दिले असल्याचा आरोप परमबीर सिंह यांनी केला. याच मुद्द्यावर पत्रकार परिषद घेताना राज्याचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी पोलीस दलातील अधिकाऱ्यांच्या भ्रष्टाचाराचा मुद्दा कमिशनर ऑफ इंटेलिजन्स रश्मी शुक्ला यांनी अधोरेखित केला असल्याचं नमूद केलं. या प्रकरणात रश्मी शुक्ला यांनी केलेल्या फोन टॅपिंगमधून अनेक गुपितं उघड होतील असं फडणवीस म्हणाले. मात्र, रश्मी शुक्ला यांनी केलेलं फोन टॅपिंग हाच बेकायदेशीर प्रकार असल्याचा आरोप राष्ट्रवादीचे नेते जितेंद्र आव्हाड यांनी केला.

"फडणवीस पुन्हा कधीही महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री होणार नाहीत"

राष्ट्रवादी पक्षाचे नेते जितेंद्र आव्हाड यांनी ट्विटरच्या माध्यमातून आणि पत्रकारांच्या माध्यमातून आपलं मत रोखठोकपणे मांडलं. 'पोलीस अधिकारी आहोत म्हणून कोणीही नागरिकांचा फोन टॅप कसा करू शकेल? त्याकरिता त्यांचे कोणतेही नियम व कायदे नाहीत का?', असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. रश्मी शुक्ला प्रकरणात असं दिसून येतं त्या अधिकार्‍यांना वाटत होतं की त्यांना जे हवं ते ते अधिकारी करु शकतात. याच मुद्द्यावर बोलायचं तर याची कोण खात्री देईल की अजून किती जणांचे फोन टॅपिंगला लावले होते? हा प्रश्न आहे. इतकंच नव्हे तर राज्य सरकारला मूर्ख बनवत रश्मी शुक्ला यांनी 'अ' व्यक्तीच्या फोन टॅपिंगची परवानगी घेऊन 'ब' व्यक्तीचा फोन टॅप केला. हे अत्यंत भयंकर आहे आणि या रिपोर्टच्या माध्यमातून महाविकास आघाडीची बदनामी करण्याचं केलेलं हे एक नियोजनबद्ध कारस्थान होतं, असा गंभीर आरोप त्यांनी रश्मी शुक्ला यांच्यावर केला.

रश्मी शुक्ला यांच्या अहवालाने फक्त त्या एकट्या सरळ, स्वच्छ अधिकारी आहेत आणि बाकीचे सर्वच भ्रष्ट आहेत असं सांगायचा प्रयत्न झाला आहे. हा तर पोलीस खात्याचा अपमान आहे. शुक्ला यांनी नाव घेतलेल्या सर्व अधिकाऱ्यांनी सरकारचा सल्ला घेऊन त्यांच्याविरोधात कोर्टात जायला हवं. राज्य सरकारकडून फोन टॅपिंगसाठी परवानगी देण्याचे काही नियम आहेत. या फोन टॅपिंग प्रकारात नेमकं कोणत्या कारणासाठी आणि व्यक्तीसाठी हा प्रकार केला गेला आणि नेमकं काय घडलं हे समस्त महाराष्ट्रासमोर जाहिररित्या आलं पाहिजे", असंही ते म्हणाले.