डोंबिवली - कल्याण डोंबिवली शहरात पाणी टंचाईची समस्या भीषण आहे. पाण्यासाठी दररोज नागरीक मोर्चे काढत आहेत अशी परिस्थिती शहरात आहे. नवी मुंबईतील मोरबे धरणातील 140 दशलक्ष लीटर पाणी कोटा मंजुर झाला होता. मात्र अद्याप तो वर्ग करण्यात आला नाही. २७ गावांसाठी अमृत योजनेअंतर्गत काम सुरु आहेत. 105 एमएलडी पाणी कोटा येथे देण्यात येणार होता. मात्र प्रत्यक्षात 65 एमएलडी पाणी देण्यात येत आहे.

वाढत्या शहरीकरणासाठी हा पाणी कोटा पुरेसा नाही असे म्हणत कल्याण ग्रामीणचे आमदार राजू पाटील यांनी अधिवेशनात केडीएमसी मधील पाणी टंचाईचे वास्तवाकडे लक्षवेधत मांडले. तसेच मंजुर पाणी कोटा देता येत नसेल तर येथे नव्याने होत असलेल्या बांधकामांच्या परवानग्या थांबवणार का ? असा सवाल त्यांनी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना केला. यावर पूर्ण कोटा कसा देता येईल याविषयी सूचना एमआयडीसीला केल्या असल्याचे उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.

कल्याण डोंबिवली पालिका हद्दीत विविध भागात पाणी टंचाईची समस्या वर्षानुवर्षे आहे. शहरात मोठ मोठे गृहसंकुल आज उभी रहात आहेत, मात्र त्यांना पाणी, रस्ते यांसारख्या सुविधा मिळत नाही. लोकसंख्या वाढली त्याप्रमाणात पाणी पुरवठा वाढला नसल्याने आज अनेक भागात पाणी टंचाई जाणवत आहे. पालिकेत समाविष्ट झालेली 27 गावांतील पाण्याची समस्या सोडविण्यासाठी येथे अमृत योजनेंतर्गत पाणी पुरवठा वितरण व्यवस्था करण्यात येत आहे.

शहरात भासणाऱ्या या पाणीटंचाईकडे कल्याण ग्रामीणचे मनसेचे आमदार राजू पाटील यांनी अधिवेशनात लक्षवेधी मांडत सरकारचे लक्ष वेधून घेतले आहे. आमदार पाटील यांनी लक्षवेधी मांडताना दोन प्रश्न उपस्थित केले. यामध्ये नवी मुंबईतील मोबरे धरण कार्यान्वित झाल्यानंतर उल्हास नदी खोऱ्यातील प्रतिदिन 140 दशलक्ष लीटर पाणी कोटा वर्ग करण्याचा निर्णय झाला होता. याविषयी 2005 व 2006 साली जलसंपदा मंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली त्यावेळी हा कोटा मंजुर झाला होता.

मात्र अद्याप पर्यंत हा कोटा केडीएमसीला वर्ग करण्यात आलेला नाही. तसेच 27 गावांच्या अमृत योजनेत 105 एमएलडी पाणी कोटा मंजुर आहे. लोकसंख्येच्या अनुषंगाने तो वाढणार होता, परंतु सध्याच्या घडीला येथे 65 एमएलडी पाणी देण्यात येत आहे. भोपर, नांदिवली, देशमुख होम्स, रिजन्सी हा जो परिसर आहे तो वाढत आहे. तेथे मोठे प्रोजेक्ट येत आहेत. तर येथे पूर्ण 105 एमएमलडी कोटा मंजुर करणार का असा सवाल आमदारांनी उपस्थित केला.

105 एमएलडी कोटा देण्यात आला होता. त्यातील 65 एमएलडी पाणी देण्यात येत आहे. एमआयडीसीला सांगण्यात आले आहे की जो कोटा मंजुर केला होता तो देण्यात यावा. नवी मुंबईकडील जो पाणी कोटा आहे,जो त्यांनी सोडलेला नाही. नवी मुंबई महापालिकेकडून एमआयडीसीने पाणी विकत घ्यावे व आपल्याकडील धरणावरचा पाण्याचा हक्क त्यांनी कमी केला तर हे पाणी केडीएमसीला व इतर महापालिकांना उपलब्ध करुन देता येईल. एमएमआररीजनचा हा वाढता परिसर असून काळू धरणाला आपण चालना दिली आहे. असे उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.

यावर आमदार पाटील यांनी प्रतिप्रश्न करत काळू धरण हे लगेच होणार नाही. पाणी टंचाई सद्यस्थितीत सुरु आहे. रुणवाल, पॅराडाईज, अनंतम, म्हाडा, लोढा यांचे मोठे प्रकल्प माझ्या मतदार संघात असून तेथे नागरिकरण वाढणार आहे. अशावेळी पाणी टंचाई आणखी वाढेल. सरकार जी योजना सांगते ते पुढील पाच ते दहा वर्षांनी कामाला येणार आहे. सध्याच्या घडीला मंजुर कोटा जो केडीएमसीसाठी ठेवला होता तो देणार आहात का? आणि नसेल देणार तर अशा बांधकामांच्या परवानग्या तुम्ही थांबवणार आहात का?

यावर उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी पाणी टंचाईची समस्या मान्य केली. ते म्हणाले, आमदार पाटील यांनी सांगितलेली वस्तूस्थिती आहे. पूर्ण शहरच त्या ठिकाणी वसत आहे. आणि म्हणूनच 105 एमएलडी चा कोटा त्या ठिकाणी देण्यात आला होता. त्यापैकी 65 एमएलडी देण्यात येत आहे. उरलेले पाणी हे मोजून त्या ठिकाणी कसे देता येईल यासंबंधीचे निर्देश एमआयडीसीला दिलेले आहेत. एमआयडीसीचे म्हणने असे आहे की, 65 नाही आम्ही 85 एमएलडी पाणी देत आहोत. त्यांना तेही मोजून देण्याच्या सूचना करण्यात आल्या आहेत. 105 चा कोटा पूर्ण कसा देता येईल यासंबंधीच्या सूचना एमआयडीसीला देण्यात आल्या आहेत.

अधिवेशानातील या लक्षवेधीनंतर तरी कल्याण डोंबिवलीकरांना त्यांच्या हक्काचा मंजुर पाणी कोटा मिळणार का हे पहावे लागेल.