मुंबई: मागच्या आठवड्यात कांदिवलीमध्ये बोगस लसीकरणाचा (Kandivali fake vaccination) प्रकार समोर आला होता. या घटनेने संपूर्ण देशात खळबळ उडवून दिली होती. एका संपूर्ण गृहनिर्माण सोसायटीचीच लसीकरणामध्ये फसवणूक करण्यात आली होती. लसीकरणाच्या प्रमाणपत्राच्या प्रामाणिकतेवरुन हा घोटाळा समोर आला. कांदिवलीतील हिरानंदानी सोसायटीने (hiranandani society) सदस्यांच्या लसीकरणासाठी लाखो रुपये मोजले. या सोसायटीत लस घेणाऱ्या कोणालाच साईड इफेक्ट (side effect) जाणवले नाहीत. लस घेतल्यानंतर अनेकांना ताप येण, उलट्या, असे साईड इफेक्ट होतात. पण या सोसायटीत कोणालाच असा त्रास झाला नाही. त्यामुळे लसीचा डोस खरा आहे की, खोटा? असा प्रश्न निर्माण झाला. (Kandivali fake vaccination mumbai high court ask police to submit investigation report)

आता मुंबई उच्च न्यायालयाने कांदिवलीतील या बोगस लसीकरणाची दखल घेतली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने मुंबई पोलिसांना गुरुवारपर्यंत या प्रकरणाचा तपास अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. कांदिवली सारखे बोगस प्रकार घडू नये, यासाठी राज्य सरकारने लसीकरणा संदर्भात काटेकोर प्रक्रिया राबवावी असे उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.

कोर्टात कांदिवली बोगस लसीकरण प्रकरणी तपास अहवाल सादर होईपर्यंत, खासगी सोसायट्यांमधील लसीकरण थांबवण शक्य आहे का? असा सवाल कोर्टाने केला आहे. "कल्पनाही करु शकत नाही, अशा संकट काळात सर्वचजण त्रासलेले असताना लोक अशा प्रकारचे घोटाळे करत आहेत" अशा शब्दात कोर्टाने आपली नाराजी व्यक्त केली. लसी ऐवजी पाणी टोचलं असेल, त्यातून काही दुष्परिणाम झाले तर, जबाबदारी कोण घेणार? असा सवाल उच्च न्यायालयाने विचारला आहे.

घरोघरी लसीकरण

घरोघरी लसीकरणाच्या मुद्यावर राज्य सरकारच्यावतीने कोर्टाला अहवाल सादर करण्यात आला. त्यावर हायकोर्टाने समाधान व्यक्त केलं. घरोघरी लसीकरणासंदर्भात मार्गदर्शक तत्वे आखून, बंद लिफाफ्यातून राज्य सरकारने कोर्टासमोर सादर केली. पुढच्या सुनावणीच्यावेळी घरोघरी लसीकरणासंदर्भात ठोस योजना सादर करा, असे कोर्टाने सांगितले.