मुंबई:  अभिनेत्री कंगना राणावतनं  खारमधील राहत्या फ्लॅटबाबत मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केलेली याचिका मागे घेतली आहे. 

बेकायदेशीर बदल नियमित करण्यासाठी पालिकेत रितसर अर्ज करण्याची मुभा आहे. 
दरम्यान बीएमसीला कंगनाच्या अर्जावर चार आठवड्यांत निकाल देणं बंधनकारक असल्याचं न्यायालयानं म्हटलं आहे. जर पालिकेचा निकाल कंगनाच्या विरोधात गेला तर त्या आदेशाला दोन आठवड्यांची स्थगिती देण्याचे निर्देश न्यायालयाकडून देण्यात आलेत. 

मुंबई विभागातल्या ताज्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.

सत्र न्यायालयानं दिलासा नाकारताच कंगनानं मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. आपण बीएमसीविरोधातील खटला मागे घेत आहे. नागरी संस्थेशी बोलून हे बेकायदा बांधकाम प्रकरण सोडवले जाईल, असं आज कंगनाकडून स्पष्ट करण्यात आलं आहे. 

३ फेब्रुवारीला खार येथील फ्लॅटचं बेकायदा बांधकाम केल्याप्रकरणी न्यायालयानं कंगनाला दिलासा दिला. मार्च 2018 मध्ये बीएमसीनं कंगनाला खारमधील तीन फ्लॅट एकत्र विलीन केल्याबद्दल नोटीस बजावली होती. डिसेंबर 2020 मध्ये बीएमसीच्या नोटीसविरोधात कंगनाची याचिका दिवाणी कोर्टानं फेटाळली आणि त्यानंतर कंगनानं उच्च न्यायालयात धाव घेतली. कंगनाची याचिका नाकारली आणि दिवाणी कोर्टानं म्हटलं की, परवानगीशिवाय तीन फ्लॅट विलीन करणं बेकायदेशीर आहे.

हेही वाचा- MHADA lottery 2020-2021: म्हाडाची मुंबईतील लॉटरी उद्या दुपारी 

Kangana Ranaut withdraw plea against BMC civil court Khar residential home