मुंबई: राज्य सरकारने म्हाडामार्फत बीडीडी चाळीच्या पुनर्विकास प्रकल्पाचे काम सुरू केले आहे. मात्र राज्य सरकारने वरळी बीडीडी चाळींच्या पुनर्विकासाचा आराखडा नव्याने तयार करण्यासाठी समिती गठीत केली आहे. नवीन आराखड्यात वरळी बीडीडी पुनर्विकासातील नवीन टॉवरच्या उंची 32 मजल्यांपेक्षा कमी ठेवावी, जेणेकरून रहिवाशांना दहा वर्षांनंतर मेंटनान्स भरणे सोईचे  होईल, अशी मागणी अखिल बीडीडी चाळ भाडेकरू हक्क संरक्षण समितीने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे केली आहे.

वरळी बीडीडी चाळीतील रहिवाशांना संक्रमण शिबिरात स्थलांतरित न करता त्यांना थेट पुनर्विकास इमारतीत स्थलांतरित करणे शक्य आहे काय, याबाबत सरकारने समिती गठीत केली आहे. ही समिती लवकरच आपला अहवाल सरकारला सादर करणार आहे. नवीन आराखड्यात पुनर्विकास सदनिका 45 मजल्याहून अधिक उंचीच्या राहिल्यास भविष्यात रहिवाशांना अनेक संकटांना सामोरे जावे लागू शकते. त्यामुळे समितीने रहिवाशांच्या भविष्यचा विचार करावा अशी मागणी होऊ लागली आहे.

मुंबई विभागातल्या ताज्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.

वरळी बीडीडी चाळीचा पहिला आराखडा रद्द होऊन दुसरा आराखडा तयार होत आहे. यामध्ये इमारतीची उंची 30 मजलयांहून अधिक नसावी जेणेकरून रहिवाशांना मेंटेनन्स भरणे सोईचे व्हावे, सरकारची 10 वर्ष मेंटनान्स फ्री योजना आहे. पण नंतर लोक घरे विकून जाऊ नयेत यासाठी किमान 10 लाख कॉर्पस फंड जाहीर करावा, अशी मागणी अखिल बीडीडी चाळ भाडेकरू हक्क संरक्षण समितीचे सरचिटणीस किरण माने यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे.

हेही वाचा- मुंबईकरांना दिलासा! कोरोनाने होणाऱ्या मृत्यूवर मुंबईकरांची मात

--------------------------------

(संपादन- पूजा विचारे)