मुंबई : मुंबई -पुणे (Mumbai-Pune) राष्ट्रीय महामार्गावर हाकेच्या अंतरावर असलेले खालापूर गाव शासकीय कार्यालयामुळे तालुका बिरुदावली मिरवत आहे. ब्रिटिशकाळात लोकल बोर्डाची दगडी इमारत बांधकाम आणि कौलारूची होती. ती स्वातंत्र्य प्रातीनंतर तहसील कार्यालय म्हणून आजतागायत उभी आहे. बांधकाम जरी मजबूत असले, तरी कौलारू छप्पर १५० वर्षे ऊन पाऊस सोसून कमकुवत झाले आहे.

दरवर्षी पावसाळ्यात गळतीमुळे ताडपत्रीचा आसरा घ्यावा लागतो. अनेक वर्षे इमारतीच्या नूतन वास्तूची मागणी होत होती. कर्जत खालापूरचे आमदार महेंद्र थोरवे यांनी मे २०२१ मध्ये सार्वजनिक बांधकाम विभाग राज्य सरकारच्या सचिवांना लेखी पत्र देत नवीन इमारतीचा प्रस्ताव दिला होता. या प्रस्तावात खालापूर येथील विविध शासकीय कार्यालय हे एकाच वास्तूत आणण्याचा प्रस्तावही त्यांनी सादर केला होता. तालुक्याच्या ठिकाणी असलेले दुय्यम निबंधक कार्यालय, वनविभाग भूमी अभिलेख, महावितरण, पोलिस ठाण्यासह भाड्याच्या जागेत असलेले शासकीय कार्यालयेही नवीन इमारतीत असणार आहेत

आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या मागणीनुसार राज्य सरकारच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या वतीने २९ सप्टेंबरच्या सरकारी निर्णयानुसार प्रशासकीय मान्यता आणि १० कोटी ९६ लाख इतका निधी मंजूर करण्यात आला आहे. प्रशस्त शासकीय इमारत उभी राहत असल्याने अनेक वर्षे ताडपत्रीचा आसरा घेणाऱ्या तहसीलच्या जीर्ण इमारतीला आता नवा साज चढणार आहे.

खालापूर तहसील इमारत अत्यंत जीर्ण झालेली आहे. अनेक शासकीय कार्यालयांची कामे भाड्याच्या जागेत सुरू आहेत. या सर्व बाबींचा विचार करून नवीन प्रशासकीय भवनची मागणी केली होती. त्याला मान्यता मिळाली असून लवकरच ती उभी राहील.

- महेंद्र थोरवे, आमदार, कर्जत