मुंबई- निसर्ग चक्रीवादळामुळं झालेल्या नुकसानीची पाहणी करण्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार सध्या कोकण दौऱ्यावर आहेत. मंगळवारी त्यांनी रायगडमधील अनेक गावं आणि बाजारपेठांना भेटी दिल्या. तसंच तिथल्या स्थानकांशी चर्चा करुन त्यांच्या अडचणीही पवारांनी समजून घेतल्या. यावेळी त्यांनी किल्लारीसारखी योजना राबवली का जाऊ शकत नाही, याच कारण सांगितलं आहे. 

मुंबईतील बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

लातूरमधील किल्लारी सारखी योजना कोकणात करण्यासाठी काही अडचणी आहेत. इथे जमीन कमी आहे, इथली घरे दुरुस्त करण्यासाठी, लोकांना अधिवास निर्माण करण्यासाठी पुरेशी जागा नाही, असं म्हणत पवारांनी खंत व्यक्त करत नुकसानग्रस्तांना थेट मदत कशी देता येईल यावर भर देण्यात येईल, असं त्यांनी म्हटलं आहे. 

मंगळवारी शरद पवारांनी कोकणात चक्रीवादळामुळं झालेलं नुकसान त्यांनी पाहिलं. या वादळामुळे अनेक भागातील झाडं, घरं पडलीत. अनेकांचे संसार उद्धवस्त झालेत. दरम्यान अशी परिस्थिती ओढावली असली तरी सगळ्यांनी एकत्र येऊन या संकटावर मात करु आणि कोकणाला पुन्हा उभे करु, असा विश्वास यावेळी पवारांनी पत्रकारांशी बोलताना व्यक्त केला. 

तसंच नुकसान झालेल्या भागात तांदूळ, गहू आणि डाळीचा पुरवठा राज्य सरकारकडून करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. पुढील एक-दोन दिवसांत ही प्रक्रिया सुरू होईल, असं त्यांनी सांगितलं. हे महाराष्ट्रावरचे संकट आहे. यासाठी सगळ्यांनी एकत्र येऊन यावर मात करण्याची गरज आहे. आता केंद्र आणि राज्य सरकारची जबाबदारी पाहण्याची वेळ नाही. एकत्र येऊन संकटावर मात करण्याची ही वेळ असल्याचं पवार म्हणालेत. 

मत्स्यव्यवसायाला वेगळे पॅकेज देण्याची गरज आहे. ही वस्तूस्थिती राज्य आणि केंद्र सरकारच्या निदर्शनास आणून दिली जाईल, असंही पवार यांनी स्पष्ट केलं. 

जयंत पाटील यांचं महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रीपदाबाबत 'मोठं' आणि सूचक विधान, म्हणालेत...

मासेमारी, भात आणि फळबाग याची कोकणात प्रामुख्यानं शेती करण्यात येते. या निसर्ग चक्रीवादळामुळं नारळ, सुपारी, आंबा, काजू याच्या सर्व बागा उद्ध्वस्त झाल्यात. दुष्काळात एक पीक जाते, पण नारळाची बाग उध्वस्त झाली तर पुन्हा उभी करण्यासाठी पुढील जवळपास 8-10 वर्षे लागतात. याचा विपरीत परिणाम कोकणातल्या शेतकऱ्यांवर होऊ शकतो. या भागातील जमीन पूर्ववत करण्यासाठी काय करावे हा प्रश्न निर्माण झाला आहे.  काही वर्षांपूर्वी जालना आणि काही भागात मोसंबी पीकाचे नुकसान झाले होते. तेव्हा तिथल्या फळ बागायतदारांना केंद्र सरकारकडून योग्य मदत मिळवून देण्यात आली होती. या भागात देखील असा प्रयत्न करता येईल का याचा निश्चितच विचार करणार असल्याचं शरद पवार यांनी म्हटलं आहे.