किरीट सोमय्या यांनी महाविकास आघाडीच्या नेत्यांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप केले. यानंतर सोमय्यांशी निगडीत काही प्रकरणं बाहेर आली. नील सोमय्या तसेच वाधवान कुटुंबीय यांचे आर्थिक संबंध असल्याचे पुरावे देण्यात आले. यानंतर सोमय्यांच्या अडचणी वाढणार असल्याचं दिसतंय. आयएनएस विक्रांतला वाचवण्यासाठी जमा केलेले पैसे राज्यपाल कार्यालयात पोहचले नाहीत, अशी महिती समोर आली आहे. माहिती अधिकारात ही बाब समोर आली आहे.

२०१३-२०१४ पृथ्वीराज चव्हाण मुख्यमंत्री असताना राज्यात किरीट सोमय्यांनी पत्रकार परीषद घेतली होती. आयएनएस विक्रांत या युद्धनौकेचा लिलाव करण्याचा प्रस्ताव केंद्र सरकारने केला होता. मात्र, या युद्धनौकेला ऐतिहासिक दर्जा मिळावा, यासाठी किरीट सोमय्यांनी मागणी केली. त्यांनी विक्रांतला वाचवण्यासाठी ठिकठिकाणी फंड्स उभे केले.

त्यामार्फत गोळा झालेले पैसे राज्यपाल कार्यालयाकडे जमा करणार असल्याची घोषणा केली. मात्र यासंदर्भात कोणताही चेक जमा झाला नसल्याचं स्पष्टीकरण राज्यपाल कार्यालयाकडून देण्यात आलं आहे. आयटीआयमध्ये ही बाब उघड झाल्यानंतर आता सोमय्यांच्या अडचणी वाढणार असल्याची शक्यता आहे.

६० कोटींचा लिलाव आणि संग्रहालय

• भारतीय नौदलातून निवृत्त करण्यात आलेली विमानवाहू युद्धनौका 'आयएनएस विक्रांत’चा ६० कोटी रुपयांना लिलाव करण्यात आला

• ‘आयएनएस विक्रांत’ या युद्धनौकेने १९७१ सालच्या भारत-पाकिस्तान युद्धामध्ये मोलाची भूमिका बजावली होती

• १९६१ मध्ये नौदलात दाखल झालेल्या 'आयएनएस विक्रांत’ची देखभाल करण्यास महाराष्ट्र सरकारने यापूर्वीच असमर्थता दर्शवली होती

• ‘आयएनएस विक्रांत’चा लिलाव न करता या युद्धनौकेचे संग्रहालयात रुपांतर करण्यात यावे, अशी मागणी करण्यात आली होती

• लिलाव प्रक्रियेत आयबी कमर्शियल प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीने ६० कोटींच्या मोबदल्यात ‘आयएनएस विक्रांत’ खरेदी केली