कल्याण : कल्याण डोंबिवली महानगरपालिकेत सामाविष्ट असलेले व श्रीगणपती क्षेत्र म्हणून ओळखले जाणारे टिटवाळा शहर अनधिकृत बांधकामांमुळे पुन्हा एकदा चर्चेला आले आहे. वनविभागाने नुकतीच टिटवाळा नजीक असलेल्या उंभारणी गावातीळ बेकायदा चाळी जमीनदोस्त केल्या.  मांडा ,बल्याणी, आंबिवली, वसुंद्री, मोहने या परिसरात बेकायदा चाळींचे पेव फुटले आहेत. टेकडयांवर भूमाफियांनी डल्ला मारत हजारो चाळी वसवत शहराचे सौंदर्य ओबडधोबड केले आहे. वनविभागाच्या कारवाईनंतर आता केडीएमसीच्या भूमिकेकडे लक्ष लागले आहेत. उभारणीच्या नागरिकांनी रेल रोको करत वनविभागालाच  दोषी ठरवले. त्यामुळे भविष्यकाळात पालिका हददीतील परिस्थिती हाताबाहेर जाण्याअगोदर याबाबत पावले उचलणे अत्यावश्यक झाले आहे.

रात्रीच्या वेळी स्थानिक दादा भाऊंच्या मदतीने डोंगर  पोखरायचे काम  हाती घेतले जाते. यासाठी काही वेळा जादा पैसे देऊन जेसीबीही आणला जातो. बहुतांश वेळा जेसीबी हे भूमाफियांच्या मालकीचे किंवा भागीदाराच्या मालकीचे असतात. आजूबाजूच्या वस्तीत राहणाऱ्या मजुरांचीच चाळी  उभारण्यासाठी मदत घेतली जाते. अंधार दाटला की या गोरखधंद्याला ऊत येतो आणि सकाळपर्यंत  झटपट तीन-चार खोल्यांची चाळ सहजपणे उभी राहिलेली दिसते. यासाठी लागणारी रेतीही  रेतीमाफियांकडून स्वस्त दरात विकत घेतली जाते. त्यामुळे रात्रीच्या वेळी अनेक ट्रक मधून अवैधपणे रेतीची वाहतूक बिनधास्त केली जाते. रेतीच्या एका ब्रासची किंमत सध्या साडेसहा हजार ते आठ हजार आहे. जागेवरच रेती खरेदी केली तर त्याची किंमत कमी जाते. त्यामुळे संपूर्ण डोंगर गिळकृंत करून त्या ठिकाणी नवी धारावी तयार करण्यासाठी बहुतांश भूमाफिया जागेवरच रेती खरेदीला प्राधान्य देतात. 

णी टंचाईचे सावट शहरांवर असताना पाण्याचा वापर करून अनधिकृत चाळी  मात्र झपाट्याने फुलविल्या जात आहे. आंबिवली टिटवाळा परिसरातून  येणा-या प्रभांगामधून  कोणतेही   सक्षम नेतृत्व आजवर पुढे न आल्याने हा परिसर आजमितीस 'उपेक्षित'च राहिला आहे. वेळीच या प्रश्नाकडे लक्ष दिले नाही तर उर्वरित टेकड्या व अन्य जागांवरही चाळ संस्कृती उभी राहील. 

यंत्रणांचे अधिकारी नेमकी कोणती भूमिका बजावतात?
-हजारो शेकडो घरे  तयार होऊन या ठिकाणी वर्षानुवर्षे  लोक राहिल्यावर अचानक संबंधित यंत्रणांना कारवाईचा साक्षात्कार होतो. मात्र, मधल्या काळात यंत्रणांचे अधिकारी नेमकी कोणती भूमिका बजावतात? हे कोडे अद्याप उलगडले नाही. 

खुलेआम मार्केटिंग 
पालिकेची टॅक्सपावती , वीज व पाणी सुविधा ,कमी पैशात  हक्काचे घर , कर्जाची सुविधा या आकर्षक मथळ्याखाली सार्वजनिक  ठिकाणी या जाहिराती प्रसिद्ध केल्या जातात. मात्र , अशा जाहिरातींवर कारवाई झाल्याचे अद्याप ऐकिवात नाही. ग्राहकांना लागणारे लोन  हे बँकेकडून न करता  या लोनची सोय भूमाफिया स्वतः करतात. अनेकदा लोन आमच्याकडूनच दिले जाईल अशी  अट ग्राहकांना घातली जाते. कारण बँकेत खोटा  सात बारा  व इतर बोगस  कागदपत्र सादर केले तर बिंग फुटण्याचा धोका असतो. 

''टिटवाळा भागात अनेक जमिनी वन विभागाच्या असून अनेक कलेक्टर लँड सुद्धा आहेत. मात्र पालिका हद्दीतील अतिक्रमणांवर कारवाई सुरू आहे . 'फ' प्रभाग क्षेत्रात अतिक्रमणांवर नुकतीच कारवाई करण्यात आली. तसेच येणाऱ्या काळात टिटवाळा परिसरातही कारवाई केली जाईल''
- गोविंद बोडके, आयुक्त ,केडीएमसी.