मुंबई : लवासा प्रकल्पाला (lavasa Project) राज्य सरकारने (Maharashtra Government) दिलेल्या परवानगी कायदेशीर नियमानुसार (legal permission) आहे आणि पर्यटन धोरणांवर (tourism policy) आधारित हा प्रकल्प तयार केला, असे समर्थन आज राज्य सरकारकडून मुंबई उच्च न्यायालयात (Mumbai high court) करण्यात आले.

पर्यावरण संवर्धनाच्या नियमांचे उल्लंघन करुन आणि रितसर परवानगी न घेता पुण्यातील मुळशी येथे लवासा प्रकल्प उभारण्यात आला आहे, असा दावा करणारी याचिका वकील नानासाहेब जाधव यांनी केली आहे. मुख्य न्या दिपांकर दत्ता आणि न्या गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठापुढे याचिकेवर आजपासून औनलाईन अंतिम सुनावणी सुरू झाली. राज्य सरकारकडून महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी बाजू मांडली. पर्यटन धोरणानुसार प्रकल्पाची आखणी करण्यात आली, आणि राज्यातील पर्यटन क्षेत्रात चालना व्हावी हा यामागील हेतू होता. त्यासाठी कायद्यात तरतूद करून नियमानुसार परवानगी दिली आहे.

कोणाच्या व्यक्तिगत फायद्यासाठी प्रकल्प तयार केल्याचा याचिकादारांचा आरोप चूक आहे, असा युक्तिवाद कुंभकोणी यांनी केला. याचिकेवर शुक्रवारी (ता. 3) पुढील सुनावणी होणार आहे. यापूर्वीही न्यायालयात यासंबंधी याचिका दाखल झाल्या आहेत. शेतकऱ्यांच्या जमिनी सरकारने नियमानुसार योग्य भावात घेतल्या नाही, असा आरोप याचिकेत केला आहे. याचिकेवर अंतिम सुनावणी घेण्याचे न्यायालयाने मागील सुनावणीला निश्चित केले होते.