मुंबई : उच्च न्यायालयाचे (High Court) कामकाज ऑनलाईन पध्दतीने सुरू असले तरी वकिलांना त्यांचा गणवेष घालून सुनावणीला (Online work) हजर राहणे बंधनकारक आहे. असे न करणाऱ्या बेशिस्त वकिलाच्या याचिकेवर (Lawyer Petition) सुनावणी घेण्यासाठी नागपूर खंडपीठाने नुकताच नकार दिला आहे. विशेष म्हणजे मुंबईसह बिहार, अलाहाबाद इ. उच्च न्यायालयांंनीही (Mumbai High Court) ड्रेसकोडबाबत (lawyer Dresscode) सक्तीचे आदेश जारी केले आहेत. (lawyer must wear proper dresscode in online work also orders high court)

उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठापुढे नुकतीच याबाबत घटना घडली आहे. न्या एस. बी. शुक्रे आणि न्या. अनील किलोर यांच्या खंडपीठापुढे एका ज्येष्ठ वकिलांची सुनावणी सुरू होती. यामध्ये ऑनलाईन कॅमेऱ्यात अन्य एक सहाय्यक वकिल त्यांच्याबरोबर दिसत होता. मात्र, वकिलाचा गणवेष आणि बॅंड न परिधान करता सर्वसाधारण पेहरावात तो दिसत होता. खंडपीठाने याची दखल घेतली आणि सुनावणी घेण्यास नकार दिला. जोपर्यंत संबंधित वकिल ड्रेसकोड आणि शिष्टाचार अवगत करत नाही तोपर्यंत सुनावणी होणार नाही, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले. दिवाणी दाव्यातील अंतिम सुनावणी त्यावेळी निश्चित केली होती. संबंधित ज्येष्ठ वकिलांनी खंडपीठाला सांगितले की, त्यांनीदेखील सहाय्यक वकिलाला गणवेशाबद्दल सांगितले होते. मात्र, त्याने ऐकले नाही.

मुंबईसह अन्य राज्यातील उच्च न्यायालयात देखील अशाप्रकरच्या घटना घडल्या आहेत. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने तेथील वकिलांच्या संघटनांना याबाबत निर्देश दिले आहेत. वकिल सदस्यांनी गणवेशाबाबत दिलेले निर्देश गंभीरपणे घ्यावेत, असे सूचित केले आहे. पाटणा उच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात सरकारी वकिलाची बाजू ऐकण्यास नकार दिला होता कारण ते सुनावणीला गणवेशात हजर नव्हते. तर ओरिसा उच्च न्यायालयाने एका वकिलाला पाचशे रुपये दंड सुनावला होता. संबंधित वकिलांनी बॅंड परिधान केला नसल्यामुळे हा दंड होता. गुजरात उच्च न्यायालयाने देखील मागील वर्षी एका वकिलाला पाचशे रुपये दंड सुनावला होता. राजस्थान उच्च न्यायालयानेदेखील बनियनमध्ये सुनावणीला हजर झालेल्या वकिलाची सुनावणी घेण्यासाठी नकार दिला होता.