नवी दिल्ली : आशियातील सर्वात मोठी झोपडपट्टी अशी ओळख असलेल्या धारावी झोपडपट्टीच्या पुनर्विकासासाठी नव्यानं निविदा काढण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळानं घेतला आहे. गेल्या अठरा वर्षांपासून धारावीचा पुनर्विकास रखडला आहे. त्यामुळं नव्यानं काढण्यात येणाऱ्या निविदांमध्ये डेव्हलपर्सना काही अतिरिक्त सूट देण्यात येणार असल्याचं सांगितलं जात आहे. एएनआयनं याबाबत वृत्त दिलं आहे. (Maharashtra Cabinet has decided to invite fresh tenders for redevelopment of Dharavi)

२८ नोव्हेंबर २०१८ रोजी काढण्यात आलेल्या निविदा प्रक्रियेत यशस्वी झालेल्या सेकलिंक कंपनीला ७ फेब्रुवारी २०१९ रोजी यशस्वी निविदाकाराला देकार पत्र मिळणे आवश्‍यक होते. मात्र, यशस्वी निविदाकाराला देकारपत्र देण्याऐवजी पुन्हा नव्याने निविदा काढण्याचा निर्णय महाधिवक्त्यांनी घेतला होता.

धारावीचा पुनर्विकास करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने सन २००४ मध्ये घेतला होता. यासाठी धारावी पुनर्वसन प्राधिकरणाची स्थापनाही केली. आजवर प्रकल्पासाठी कोट्यवधी रुपये खर्च झाल्यानंतरही प्रकल्पाचे काम सुरू होत नसल्याने नागरिकांना विविध समस्यांचा सामना करावा लागत आहे. गेल्या अठरा वर्षांपासून धारावी पुनर्विकास प्रकल्प रखडला आहे. हा प्रकल्प राबविण्यासाठी सरकार गंभीर नसल्याने हा प्रकल्प रद्द करावा तसेच नागरिकांना स्वयंविकासाची परवानगी द्यावी, अशी मागणी धारावीकरांनी काही महिन्यांपूर्वी सरकारकडे केली होती.

दरम्यान, धारावी प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेली रेल्वेची ४५ एकर जमीन राज्य सरकारला महिनाभरात हस्तांतरित करण्यात येईल, असं आश्वासन केंद्रीय रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी दोन महिन्यांपूर्वी दिलं होतं. या प्रकल्पासाठी धारावी अधिसूचित क्षेत्रा शेजारील रेल्वेची ९० पैकी ४५ एकर जमीन राज्य सरकारने रेल्वे मंत्रालयाकडून खरेदीने अधिग्रहित केली आहे. या जमिनीची रक्कमही सरकारने रेल्वेला जमा केली आहे. त्यानंतरही केंद्र सरकारने राज्याकडे जमीन हस्तांतरित केली नव्हती. यामुळे निविदा काढण्यात अडचण निर्माण झाली आहे. याप्रश्नी खासदार राहुल शेवाळे यांनी रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांची भेट घेऊन ४५ एकर जमीन राज्य सरकारला हस्तांतरित करण्याची मागणी केली होती. यावर रेल्वेमंत्र्यांनी एका महिन्यात राज्य सरकारला संबंधित जमीन हस्तांतरित केली जाईल, अशी ग्वाही दिली होती.