मुंबई- सध्या देशभरात चौथ्या टप्प्यातील लॉकडाऊन सुरु आहे. लॉकडाऊनच्या काळात अनेक मजूर, कामगार विविध राज्यात अकडले होते. त्यानंतर लॉकडाऊनच्या तिसऱ्या आणि चौथ्या टप्प्यात अनेक मजूर आपआपल्या स्वगावी परतलेत. लॉकडाऊनच्या काळात अनेकांचे काम ठप्प झाले. त्यामुळे अनेक मजुरांनी आपआपल्या राज्यात स्थलांतर केलं आहे. देशातल्या इतर राज्यातून उत्तर प्रदेश आणि बिहारला जाणाऱ्या मजुरांची संख्या सर्वाधिक आहे. त्याचदरम्यान उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी मजुरांबाबत एक कठोर निर्णय घेतला आहे. 

घर वापस आए श्रमिक बहनों-भाइयों को प्रदेश में ही सेवायोजित करने के लिए एक माइग्रेशन कमीशन गठित करने की रूपरेखा तैयार की जा रही है।
'अर्थव्यवस्था की धुरी' इन कामगारों को प्रदेश में ही रोजगार उपलब्ध करवाकर इन्हें सामाजिक सुरक्षा की गारंटी देने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं।

— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) May 24, 2020

योगी सरकार आता राज्याबाहेर काम करणाऱ्या मजुरांच्या सामाजिक सुरक्षेसाठी कठोर नियमांचा समावेश असलेलं धोरण तयार करणार असल्याची माहिती मिळतेय. रविवारी याबाबत माहिती देण्यात आली आहे. उत्तर प्रदेश सरकारने परतणाऱ्या कामगारांच्या सुविधेसाठी मायग्रेशन कमिशन स्थापन करण्याची घोषणा केली आहे. या अंतर्गत दुसऱ्या राज्यांना उत्तर प्रदेशमधील व्यक्तींना कामावर ठेवायचे असेल तर त्यासाठी उत्तर प्रदेश सरकारची परवानगी घ्यावी लागेल असं योगींनी म्हटलं आहे. हिंदुस्तान टाइम्सनं यासंदर्भातलं वृत्त दिलं आहे. 

आता ज्या राज्यांना यूपीचे मजूर पुन्हा बोलवायचे असतील तर त्यासाठी उत्तर प्रदेश सरकारची परवानगी घेणे गरजेचे असणार आहे. कोणत्याही राज्याला मनुष्यबळाची गरज असेल तर त्या- त्या राज्याला आधी या मजुरांची सामाजिक सुरक्षा आणि विम्याचे आश्वासन द्यावं लागणार आहे. राज्य सरकारच्या परवानगीशिवाय त्यांना राज्यातील लोकांना रोजगार देता येणार नाही. काही राज्यांनी ज्या पद्धतीने या मजुरांचा प्रश्न हाताळताना त्यांना वागणूक दिली आहे त्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला असल्याचं योगी आदित्यनाथ यांनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून पत्रकारांशी बोलताना म्हटलं आहे. 

खडाजंगी सुरूच ! योगी आदित्यनाथांच्या आरोपावर शिवसेनेनं दिलं 'असं' उत्तर

उत्तर प्रदेशात येणाऱ्या प्रत्येक कामगार आणि मजूरवर्गाला रोजगार दिला जाईल. या कामगारांसाठी मायग्रेशन कमिशन स्थापन करण्यात येणार असल्याचंही त्यांनी म्हटलं आहे. कोरोना व्हायरसमुळे उद्भवलेल्या परिस्थितीत प्रत्येक कामगाराला सुरक्षित राज्यात आणणं हे सरकारचं प्राधान्य आहे. या परिस्थितीत काही राज्यांनी यूपीच्या मजुरांची योग्यप्रकारे व्यवस्था केली नाही. त्यामुळे या मजुरांना पुन्हा आपल्या राज्यात परतावं लागलं असल्याचाही आरोप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी केला.

उत्तर प्रदेशमध्ये मजुरांची नोंदणी
परराज्यांमधून स्वत:च्या राज्यात आलेल्या मजुरांची नोंदणी करण्यात आली आहे. हे मजूर काय काम करतात याचीही माहिती सरकारी अधिकाऱ्यांनी ही नोंदणी करताना गोळा केली असल्याची माहिती योगी यांनी दिली. आतापर्यंत 23 लाख स्थलांतरित मजूर उत्तर प्रदेशात परतले आहेत. मुंबई आणि दिल्लीहून येणाऱ्या मजुरांची संख्या सर्वाधिक आहे.

मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांची आक्रमक भूमिका
ज्या राज्यांना यूपीचे मजूर पुन्हा बोलवायचे असतील तर त्यासाठी उत्तर प्रदेश सरकारची परवानगी घेणे गरजेचे असणार आहे. असे मुखमंत्री योगी अदित्यनाथ यांनी जाही केल्यानंतर मनसे प्रमुख राज ठाकरे यांनीही आक्रमक भूमिका घेतली आहे.

राज यांनी म्हटले आहे की, परप्रांतीय मजूरांनी महाराष्ट्रात येण्या आधी येथील प्रशासनाची परवानगी घेतल्या शिवाय येता येणार नाही हे लक्षात घ्यावं, राज यांनी राज्य सरकारलाही विनंती करत म्हटले आहे की, यापुढे महाराष्टात येणारा कोणीही परप्रांतीय कामगार असो त्यानी, स्थानिक पोलिसांकडे विस्तृत नोंद करणे बंधनकारक करावे.

राज ठाकरे यांनी काय ट्वीट केले पहा

राज ठाकरे यांनी घेतलेल्या आक्रमक भूमिकेनंतर आता राज्य सरकार परप्रांतिय मजूरांबाबत काय  पाऊले उचलणार हे पाहणं महत्वाचं ठरणार आहे.