मुंबई - मराठा आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे राज्यात सरकारविरोधात मराठा समाज आक्रमक झाला आहे. सरकार समाजाची बाजू मांडण्यात कमी पडल्याचा आंदोलकांचा दावा आहे. त्यामुळे राज्यातील मराठा समाजाचा असंतोष शमवण्यासाठी राज्य सरकार आता विविध पातळीवर प्रयत्न करीत आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणाबाबत महत्वपुर्ण अर्ज केला आहे.

कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी आमदारांच्या साखर कारखान्यांना राज्य सरकारचे अभय कशासाठी? एफआरपी न दिल्याबाबत भाजपचा सवाल

मराठा आरक्षण प्रकरण घटनात्मक खंडपीठाकडे वर्ग करण्याचा मोठा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने 9 सप्टेंबर रोजी दिला आहे. एसईबीसी कायद्यानुसार मराठा समाजाला नोकरी आणि शैक्षणिक संस्थामध्ये आरक्षण देण्याच्या महाराष्ट्र सरकारच्या निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. हे प्रकरण घटनात्मक खंडपीठाकडे वर्ग करण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. त्यामुळे सध्या नोकरी आणि शैक्षणिक प्रवेशासाठी मराठा आरक्षण लागू होणार नसून त्याच्या अंमलबजावणीला स्थगिती देण्यात आली आहे. त्यामुळे राज्यात मराठा समाजाच्या आंदोलनांनी जोर धरला असून, ऐन कोरोनाच्या परिस्थितीमध्ये मराठा समाज रस्त्यावर उतरला आहे. समाजाचा असंतोष शांत करण्यासाठी राज्य सरकार विविध प्रयत्न करीत आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून राज्य सरकारने ही स्थगिती उठवण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज केला आहे. सर्वोच्च न्यायालय या अर्जावर सुनावणी घेऊ शकतं, याप्रकरणी न्यायालयाची सुनावणी काय याकडे राज्याचे लक्ष लागून आहे.

----------------------------------------------------