मुंबई : राज्यात महिला सुरक्षिततेचा प्रश्न ऐरणीवर आलाय. एकीकडे विरोधकांकडून महिला सुरक्षेचा मुद्दा लावून धरला जातोय. तर दुरीकडे महाविकास आघाडीकडून देखील राज्यातील महिला सुरक्षिततेच्या प्रश्नाला गांभीर्याने घेतलं जातंय. हिंगणघाटमधील धक्कादायक घटनेनंतर महाविकास आघाडीकडून तात्काळ पावलं उचलत महाराष्ट्रातही 'दिशा' कायदा आणण्याच्या हालचाली सुरु झाल्यात. महाराष्ट्राचे गृहमंत्री अनिल देखमुख स्वतः आंध्रप्रदेशात गेलेत आणि याबाबत माहिती देखील जाणून घेतली. दरम्यान महाराष्ट्रातही लवकरच 'दिशा कायदा' आणणार असल्याचं महाराष्ट्राचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी आज विधीमंडळात स्पष्ट केलंय.
 
अर्थसंकल्पीय अधिवेशन संपण्याआधीच राज्यात दिशा कायदा लागू करण्यात येणार आहे अशी माहिती गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी दिली आहे. दिशा कायद्याचा आराखडा पुढील तीन दिवसांत तयार करण्यात येणार आहे. येत्या 29 फेब्रुवारीला दिशा कायदा लागू करण्यात येणार असल्याचं गृहमंत्र्यांनी सांगितलं आहे.

हेही वाचा: तिनं रिक्षावाल्याला विचारलं मला स्टेशनला सोडाल का? त्याने संधी साधत...

काय म्हणाले गृहमंत्री:

"राज्यातील महिलांवरील अत्याचार आणि हल्ल्यांना प्रतिबंध घालण्याबरोबरच आरोपींना तात्काळ शिक्षा होण्यासाठी राज्य सरकार प्रयत्नशील आहे, आरोपींना तातडीनं आणि कठोर शिक्षा करण्यासंदर्भात आंध्रप्रदेश सरकारनं दिशा कायदा केला आहे. त्याच धर्तीवर राज्यात हा दिशा कायदा लागू करण्यात येणार आहे. दिशा कायदा महाराष्ट्रात करण्यासाठी आणि अधिक सुधारित स्वरूपात लागू करण्यासाठी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची समिती स्थापन करण्यात आली आहे. आरोपीला लवकरात लवकर शिक्षा देण्याचं काम हा कायदा करेल. त्यामुळे आंध्र प्रदेशप्रमाणेच आता राज्यातही दिशा कायदा लागू होणार आहे " असं गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी म्हंटलं आहे.

हेही वाचा: डॉक्टरच म्हणतात "मिटिंगला पोहोचण्यासाठीचा उशीर टाळण्यासाठी.. 

दरम्यान, बलात्काऱ्यांना २१ दिवसांच्या आत कठोर शिक्षा करण्याची तरतूद या 'दिशा कायद्यात' आहे. २१ दिवसात प्रकाराची चौकशी आणि तपास करण्यात यावा. जर यात आरोपीवर आरोप सिद्ध झाले तर त्याला मृत्युदंडाची शिक्षा देण्यात यावी अशीही तरतूद या कायद्यात आहे. महिलांवर अत्याचाराच्या प्रकरणांसाठी 13 जिल्ह्यांमध्ये विशेष न्यायालयांची स्थापना करण्यात येणार आहे. या न्यायालयांमध्ये बलात्कार, लैंगिक छळ आणि महिला आणि मुलींवर होणारे अत्याचार यावरचे खटले चालवले जाणार आहेत. त्यामुळे आता सरकारच्या या निर्णयामुळे पीडित तरुणी आणि महिलांना न्याय मिळणार आहे.

Maharashtra government to introduce Disha Law in state soon