मुंबई : राज्यातील विनाअनुदानित शाळांच्या (non granted school) संदर्भात सरकारने (Maharashtra Government) हिवाळी अधिवेशनात (winter session) कोणतीही ठोस भूमिका घेतली नाही. त्यामुळे या शाळांची उपेक्षा झाल्याची भावना व्यक्त करत राज्य कायम विनाअनुदानित शाळा कृती समितीने सरकारवर आपली नाराजी व्यक्त केली आहे.
शाळांना सरसकट प्रचलित अनुदान (school grant permission demand) मिळावे, या मागणीसाठी सर्व संघटनांकडून आझाद मैदान (Strike in azad maidan) येथे २० डिसेंबरपासून धरणे आंदोलन सुरू केले. (Maharashtra government irresponsible about school grants school union strike in azad maidan mumbai)

त्यात महाराष्ट्रातील असंख्य शिक्षक सहभागी झाले. हिवाळी अधिवेशनात न्याय मिळेल, ही अपेक्षा होती; मात्र सरकारने आमच्या तोंडाला पाणी पुसली, असा असा आरोप समितीचे अध्यक्ष संजय डावरे यांनी केला. आझाद मैदानावरील आंदोलनासाठी राज्यातील शिक्षक आमदारांनी पाठिंबा दिला; तरीही न्याय मिळाला नाही. त्यामुळे विनाअनुदानित शाळांसाठी लढणाऱ्या संघटना सरकारविरोधात लढा सुरूच ठेवणार आहे, असा इशारा डावरे यांनी दिला.