मुंबई: महिला आणि बालकांवरील अत्याचाराविरोधातील शक्ती विधेयक सोमवारी महाविकास आघाडी सरकारने विधिमंडळात मांडले. या विधेयकात बलात्कार, ऍसिड हल्ला आणि समाजमाध्यमातून महिला आणि बालकांबद्दल आक्षेपार्ह मजकूर आणि छायाचित्र या गुन्ह्यासाठी मृत्यूदंड आणि 10 लाखांपर्यंत दंडाची तरतूद आहे. या विधेयकामध्ये अशा प्रकारच्या गुन्ह्यात 15 दिवसात गुन्ह्याचा तपास आणि चार्जेशीट दाखल करावी आणि चार्जशीट दाखल केल्यावर 30 दिवसात सुनावणी पूर्ण व्हावी अशी तरतूद आहे. या विधेयकला विधानसभा आणि विधानपरिषद या दोन्ही सभागृहात मंगळवारी मंजुरी मिळणे अपेक्षित आहे.

महाराष्ट्र शक्ती क्रिमिनल लॉ (महाराष्ट्र अमेंडमेंट) ॲक्ट 2020 आणि स्पेशल कोर्ट ॲड मशिनरी फॉर इंप्लिमेंटेशन ऑफ महाराष्ट्र शक्ती क्रिमिनल लॉ 2020 अशी दोन विधेयके विधिमंडळात  ठेवण्यात आली आहेत.

हेही वाचा- ​ मला कसे मंत्रालयात येता येईल?, ड्रेसकोडच्या मुद्द्यावरुन आठवलेंचा सरकारला चिमटा

महिला आणि बालकांवर होणाऱ्या अत्याचारांच्या घटनांना प्रतिबंध घालण्यासाठी आंध्रप्रदेश सरकारने दिशा कायदा केला आहे. या कायद्याच्या धर्तीवर महाराष्ट्रामध्ये कायदा करण्याच्या दृष्टीने दिशा कायदा समजून घेण्यासाठी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यासह वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी आंध्र प्रदेशला भेट दिली होती. आंध्र प्रदेशच्या दिशा कायद्याचा अभ्यास करून महाराष्ट्रासाठी विधेयकाचा मसुदा तयार करण्याकरिता अश्वथी दोरजे, संचालक, महाराष्ट्र पोलिस अकादमी, नाशिक यांचे अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमण्यात आली होती. या समितीने तयार केलेल्या उपरोक्तप्रमाणे दोन विधेयकांचे मसुदे मंत्रिमडळासमोर 12 मार्च 2020 रोजी ठेवण्यात आले होते. 

मुंबई विभागातल्या ताज्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.

मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये या विधेयकांची सखोल तपासणी करून विधेयकाचा मसुदा तयार करण्यासाठी मंत्रिमडळ उपसमिती गठीत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. मंत्रिमंडळाच्या निर्देशानुसार अशोक चव्हाण उपसमिती नेमण्यात आली होती. या समितीत अनिल देशमुख, एकनाथ शिंदे, जयंत पाटील, यशोमती ठाकूर, वर्षा गायकवाड यांचा समावेश होता.

प्रस्तावित कायद्यांची ठळक वैशिष्ट्ये

• समाज माध्यमांमधून महिलांना धमकावणे आणि बदनामी करणेही कायद्याच्या कक्षेत
• बलात्कार, विनयभंग आणि ॲसिड हल्लाबाबत खोटी तक्रार करणेही शिक्षेस पात्र
• समाजमाध्यम, इंटरनेट आणि मोबाइल सेवा पुरवणाऱ्या कंपन्यांनी तपास कार्यात सहकार्य न केल्यास कारवाई
• एखाद्या लोकसेवकाने तपासकार्यात सहकार्य न केल्यास देखील कारवाई होणार
• बलात्कार पीडितेचे नाव छापण्यावर बंधने होती ती बंधने विनयभंग आणि ॲसिड हल्ल्यातही लागू होणार
• शिक्षेचे प्रमाण वाढविले
• बलात्कार, ॲसिड हल्ला आणि बालकांवरील अत्याचारांच्या गंभीर प्रकरणी मृत्यूदंड प्रस्तावित केला आहे.
• ॲसिड हल्ला प्रकरणी दंडाची तरतूद केली असून ती रक्कम पीडितेला वैद्यकीय उपचार आणि प्लास्टीक सर्जरीकरिता देण्याचे प्रस्तावित आहे.
• फौजदारी प्रक्रियेमध्ये बदल सुचविला आहे.
• तपासाचा कालावधी दोन महिन्यांवरून 15 कार्यालयीन कामकाजाच्या दिवसांचा केला आहे.
• खटला चालविण्याचा कालावधी दोन महिन्यांवरून 30 कार्यालयीन कामकाजाच्या दिवसांचा केला आहे.
• अपीलचा कालावधी सहा महिन्यांवरून 45 दिवसांचा केला आहे.
• नवीन न्यायालयीन व्यवस्था प्रस्तावित.
• 36 विशेष न्यायालय स्थापन करण्याचे प्रस्तावित आहे.
• प्रत्येक  विशेष न्यायालयासाठी विशेष शासकीय अभियोक्ता नेमण्याचे प्रस्तावित आहे.
• प्रत्येक घटकामध्ये महिला आणि बालकांवरील गुन्ह्यांचा तपास करण्यासाठी जिल्हा अधीक्षक आणि आयुक्तालय स्तरावर विशेष पोलिस पथक, ज्यामध्ये किमान एका महिला अधिकाऱ्याचा समावेश असेल.
• पीडितांना मदत आणि सहकार्य करण्यासाठी सेवाभावी संस्थांना अधिसूचित करण्याचेही प्रस्तावित केले आहे.

--------------------------------------

(संपादन- पूजा विचारे)

Maharashtra government tabled Shakti Bill Criminal Law death penalty and fine up to Rs10 lakh