मुंबई - राज्यातील महानगरांमध्ये रिक्षा, टॅक्सी वाहनांची संख्या वाढली असून पार्किंगचा प्रश्न गंभीर झाला आहे. शिवाय नादुरुस्त आणि अनफिट वाहनांमध्येही (Damage vehicles) प्रवासी वाहतूक केली जात असल्याने अपघातांमध्येही वाढ झाली आहे. खुल्या परवाना (Taxi permit) धोरणामुळे निव्वळ टॅक्सी, रिक्षांवर अवलंबून असलेल्या प्रवासी वाहतुक व्यावसायिकांना फटका बसला आहे. त्यामुळे तत्कालीन परिवहन मंत्री दिवाकर रावते (Divakar rawate) यांच्या कार्यकाळात खुले करण्यात आलेले टॅक्सी, रिक्षा परवाना धोरण आता परिवहन मंत्री अनिल परब(Anil parab) यांच्या कार्यकाळात बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.(State government takes decision to ban permit of auto and taxi)

यासंदर्भातील प्रस्ताव तयार करून राज्य सरकारने अंतिम मान्यतेसाठी केंद्र सरकारला 4 जून रोजी पाठवला आहे. केंद्राच्या मान्यतेनंतर 5 लाख किंवा त्यापेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या महानगरपालिका क्षेत्रात टॅक्सी, रिक्षा परवाना बंदी करण्यात येणार आहे. शिवाय त्यानंतरही कमी लोकसंख्येच्या ठिकाणीसुद्धा राज्य परिवहन प्राधिकरणाच्या माध्यमातून मर्यादा आणण्याचा प्रयत्न असल्याचे परिवहन विभागाने सांगितले आहे.

राज्यभरात सध्या 12 लाखांपेक्षा जास्त रिक्षा तर एकट्या मुंबई उपनगरात सुमारे 4 लाखांपेक्षा जास्त रिक्षा असून, मुंबईत सुमारे 50 हजारापेक्षा जास्त टॅक्सीची संख्या झाली आहे. मुंबईत रोजगारासाठी येणाऱ्या परप्रांतीयांच्या रोजगाराची सुरुवात सुद्धा रिक्षा, टॅक्सीच्या प्रवासी व्यवसापासूनच सुरू होते. तर महिन्याभरातच परप्रांतीयांना मुंबईत नवीन परवाना सुद्धा मिळते, त्यामुळे गेल्या वर्षात दुप्पट वाहनांची संख्या वाढल्याने रिक्षा ,टॅक्सी संघटनांकडूनही आता परवाना धोरण बंद करण्याची मागणी केली जात आहे.

राज्यात संपूर्णतः बंदीचा राज्याचा प्रयत्न

पहिल्या टप्यात 5 लाख आणि त्यापेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या महानगरपालिका क्षेत्रात टॅक्सी, रिक्षा परवाना बंदी आणल्या जाणार आहे. त्यानंतर दुसऱ्या टप्यात त्यापेक्षा कमी लोकसंख्या असलेल्या शहरांमध्येही म्हणजेच राज्यभरात संपूर्णतः परवाना बंदी राज्य परिवहन प्राधिकरणाच्या माध्यमातून करण्यात येणार आहे

राज्यात टॅक्सी, रिक्षाची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. 2017 मध्ये रिक्षा, टॅक्सी परवाना खुला करण्यात आले होते. मात्र, आता वाहनांची संख्या जास्त आणि पार्किंगच्या जागा कमी, शिवाय टॅक्सी, रिक्षा संघटनांकडूनही ओपन परवाना धोरण बंद करण्याची मागणी केली असल्याने आता राज्य सरकारने केंद्राच्या मान्यतेसाठी प्रस्ताव पाठवला आहे.

- लक्ष्मण दराडे, परिवहन उपायुक्त

राज्य सरकार घेत असलेला निर्णय योग्यच आहे. टॅक्सी परवान्याची सध्या काही मागणी नाही. शिवाय जास्त वाहन झाल्याने प्रवासी वाहतूक करणाऱ्यांच्या व्यवसायावर सुद्धा परिणाम होत आहे. त्यामुळे खुला परवाना बंदचा निर्णय योग्यच आहे.

- ए एल क्वाड्रोस, सरचिटणीस, मुंबई टॅक्सी मेन्स युनियन

रिक्षा, टॅक्सी संघटनांकडून खुले परवाना धोरण बंद करण्याची मागणी केली जात असल्याने यासंदर्भातील निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यासाठी अपेक्षित असलेली राज्यभरातील वाहनांची संख्या, पार्किंग व्यवस्था आणि अभ्यासपूर्ण अहवाल परिवहन विभागाकडून देण्यात आला आहे. त्यामध्ये 5 लाख किंवा त्यापेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या मोठा महानगरातील रिक्षा, टॅक्सी वाहनांची संख्या वाढल्याने तेथील परवाना बंद करण्यासाठी केंद्राची मान्यता घेणे आवश्यक आहे.

- अविनाश ढाकणे, आयुक्त, राज्य परिवहन विभाग