विधान परिषदेवर सदस्य नियुक्तीबाबत उच्च न्यायालयाच्या निर्वाळ्याने आता चेंडू पुन्हा राज्यपालांच्या निर्णयकक्षेत आलेला आहे. ते काय निर्णय घेतात यावर सरकार आणि राज्यपाल यांच्यातील संबंध कोणते नवे वळण घेणार हे ठरेल.

कोविड व्यवस्थापन असो, लसीकरण मोहीम असो किंवा विधान परिषदेवरील १२ सदस्यांच्या नियुक्तीसाठी महाविकास आघाडीची शिफारस असो महाराष्ट्रात वाद सुरू आहेतच. युती मोडून शिवसेनेने मुख्यमंत्रीपद मिळवल्याने भाजप दुखावला आहे. केंद्रात त्यांची सत्ता आहे. त्यामुळे निर्माण झालेला तणाव अद्याप कायम आहे. राज्यात शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसने महाविकास आघाडी स्थापली. भाजप सत्तेचा गैरवापर करून राजकारण करते, असा आरोप महाआघाडीचा असतो. केंद्र आणि राज्याच्या संघर्षात महत्वाची भूमिका बजावत राजभवनाने पहाटेच्या शपथविधीपासूनच केंद्राच्या मर्जीनुसार वागणे पसंत केले. राज्यपालपदाचा असा वापर काँग्रेसही करायचे, आता भाजपनेही त्याची री ओढली आहे. भाजप ‘पार्टी विथ डिफरन्स’ राहिलाच नाही. महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंह कोश्‍यारी आधी उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री होते.

सत्तेवर आल्यानंतर त्यांच्याबरोबर जुळवून घ्यावे, असे महाविकास आघाडीलाही वाटले नाही. संबंध दुरावत गेले. कोश्‍यारी मसुरीच्या आयएएस प्रबोधिनीत भाषणासाठी निघाले होते. तथापि, विमानाने उड्डाण घेऊच नये, अशी तजवीज सत्ताधाऱ्यांनी नियमावर बोट ठेवत केली. अशा वागण्यातून दिसतो तो कोतेपणाच. मग महाविकास आघाडी सरकारला त्याच नियमांवर बोट ठेवत जेरीला आणणे राजभवनानेही सुरू ठेवले. या घटनेआधी विधान परिषदेसाठी महाआघाडीने शिफारस केलेल्या १२ सदस्यांच्या नावांची यादी राज्यपालांनी स्वत:जवळ ठेवून दिली. मंत्रिमंडळाच्या नियुक्तीच्या निर्णयाचा राज्यपालांनी आदर करायचा असतो, हा सर्वसाधारण नियम. पण नावे किती दिवसांत संमत करावीत, याबद्दल घटनात्मक तरतूद नाही. राज्यपालांनीही अद्याप निर्णय घेतलेला नाही.

कला, सहकार, साहित्य अशा जीवनाच्या विविध क्षेत्रातील मंडळींची राज्यपालांद्वारे विधान परिषदेवर नियुक्ती अपेक्षित असते. जनतेने निवडून दिलेल्या लोकप्रतिनिधींच्या जोडीला प्रतिभावंत आणि समाजाला दिशा देणारे नामवंत या मार्गाने कायदेमंडळात पोहोचावेत, हा तरतुदीमागचा उद्देश. पण त्याचा गैरफायदा घेत सत्ताधारी आपापल्या सोयीच्या मंडळींना आमदार करत गेली. शकुंतला परांजपे, ग. दि. माडगूळकर, डॉ. रफिक झकेरिया, ना. धों. महानोर, मा. गो. वैद्य, शांताराम नांदगावकर वगळता या गटातून नेमणूक झालेल्या साहित्यिक, समाजसेवकांची नावे नामनियुक्तांमध्ये नाहीत.

आता दोन विरोधी भूमिकांचे संघर्ष आहेत. १९८४-१९८९ या काळात अंतर्गत मतभेदांमुळे नामनियुक्त सदस्य नेमलेच गेले नाहीत. पूर्वी २, ३ सदस्य नियुक्त होत. अनुशेष वाढत गेला. एकदम १२ आमदार नेमण्याची वेळ या चालढकलीमुळे आली. भाजप-शिवसेनेची सत्ता २०‍१४ मध्ये आली, त्यापूर्वीच १२ सदस्य नेमले गेले. आता त्यांची सहा वर्षांची मुदत संपली तेव्हा भाजप सत्तेबाहेर आहे. खरे तर असे पेच समोपचाराने सोडवायचे असतात. राज्यपालांचा कल लक्षात घ्यायचा असतो. व्यावहारीक चातुर्य दाखवून निवडून आलेल्या जागांच्या प्रमाणात नामनियुक्तीची यादी तयार करणेही शक्य झाले असते. पण येथे प्रश्न सोडवण्याइतकेच त्यांचे भांडवल करणे महत्वाचे ठरते आहे. राज्यपाल कोश्‍यारी काही जिल्ह्यात दौऱ्यावर गेले तर त्यावर आक्षेप घेतले गेले. डॉ. पी. सी. अलेक्झांडर जिल्ह्यांच्या मागासपणाचा अभ्यास करत. कोश्यारींच्या हेतुबद्दल शंका घेतली गेली. अशा घटनांमुळे संबंध ताणले जातात.

राज्यपाल आणि मुख्यमंत्र्यांच्या संवादातून तोडग्याऐवजी नियुक्तीचा वाद उच्च न्यायालयात गेला. शुक्रवारी यावर निर्णय देताना राज्यपालांच्या निर्णयात कुणालाही ढवळाढवळ करता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. सदस्य नियुक्तीबद्दल सक्ती नाही, पण अशा नियुक्त्या अनिश्‍चित काळासाठी प्रलंबीत ठेवता येणार नाहीत, असेही निकालात नमूद केले आहे. निकालाची प्रत हाती आल्यावर राजकीय, कायदेशीर या दोन्ही दृष्टीकोनातून अधि टिप्पणी होईल.

विश्वासमत कसे घ्यावे, विधानसभा अध्यक्षाची निवडणूक कशी व्हावी, हे प्रश्नही न्यायालयात पोहोचतात ते राजकारणाने टोक गाठल्याने. आपापल्या पक्षांची तळी उचलण्याने खडखडाट तेवढा होतो. साध्य काहीच होत नाही. सक्ती करू शकत नाही याचा लाभ घ्यायचा की, मुख्यमंत्र्यांशी संवादाची न्यायालयाची अपेक्षा पूर्ण करायची याचा निर्णय आता राज्यपालांना घ्यायचा आहे. तो ते स्वयंप्रेरणेने घेतात की दिल्लीच्या मर्जीने तेही दिसेलच.

नाईकांनी नाकारली होती यादी

राज्यपालांनी मंत्रिमंडळाची शिफारस मान्य केली नाही, याचे समर्थन करताना ज्येष्ठ भाजप नेते राम नाईक यांनीही उत्तर प्रदेशात नावे मंजूर केली नाहीत, याचे उदाहरण दिले जाते. मात्र त्या वेळी त्यांनी काही नावे गुन्हेगारी पार्श्वभूमीची असल्याचे कारण देत फेटाळली होती. महाराष्ट्रात महाविकास आघाडीने मात्र हवे ते चेहरे नियमात बसवून दिले आहेत. या पूर्वी नियुक्त झालेल्या अनंत गाडगीळांसारखी नावे खरे तर योग्य ठरू शकतात. पक्ष कार्यकर्ते, पण प्रतिभावंत मंडळी सभागृहात पाठवणे श्रेयस्कर ठरते. अर्थात, सध्याच्या मंत्रिमंडळाने शिफारस केलेल्यांच्या यादीत राजकीय बेरजेने आघाडीत गेलेले नेतेही आहेत.