बैठकीत आज १८ ते ४४ या वयोगटातील सर्वांना मोफत लस देण्यात येणार असल्याचा निर्णय एकमताने घेण्यात आल्याची बातमी फ्री प्रेस जर्नलने दिली. गेले काही दिवस या मुद्द्यावरून अनेक चर्चांना उधाण आलं होतं. पण अखेर आज महाराष्ट्र वासीयांना सरकारने खुशखबर दिली. या लसीकरणामुळे राज्याच्या तिजोरीवर सुमारे साडेसहा हजार कोटींचा अतिरिक्त बोजा पडण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे ज्यांना शक्य असेल, त्यांनी पैसे मोजून लस घ्यावी असा एक मतप्रवाह बैठकीत दिसून आला. पण अखेर राज्यातील नागरिकांच्या दृष्टीने १८ ते ४४ या वयोगटातील सर्वांना मोफत लसीकरण केलं जाईल, असा निर्णय घेतला गेला.

राज्यात १८ ते ४४ या वयोगटातील एकूण ५ कोटी ७१ लाख लोक आहेत. या सर्वांना लसीकरण करण्यासाठी सुमारे १२ कोटी डोसची गरज असणार आहे. त्यासाठी अंदाजे साडे सहा हजार कोटींचा खर्च होणार असून या खर्च सरकारी तिजोरीतून करण्यात येणार असल्याचे आता निश्चित झाले आहे. सर्व शासकीय रूग्णालयांमध्ये ही लस मोफच दिली जाईल.

२५ एप्रिलला राज्याचे अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक यांनी मोफत लसीबाबतची घोषणा केली होती. १८ ते ४४ वयोगटातील महाराष्ट्र वासीयांना लस मोफत दिली जाईल असं त्यांनी जाहीर केलं. पण राष्ट्रवादीचे नेते असलेल्या नवाब मलिक यांनी ही घोषणा केल्याने काँग्रेस नेते बाळासाहेब थोरात नाराज झाल्याचे दिसले. त्यानंतर या विषयावर मंत्रिमंडळात चर्चा होईल आणि निर्णय घेतला जाईल, असं सांगण्यात आलं. आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली बैठक घेण्यात आली. या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.