मुंबई: महाराष्ट्रात दोन महिन्यांपूर्वी कोरोना रूग्णवाढीचा (Coronavirus Outbreak) दर नवनवीन उच्चांक गाठत होता. राज्यातील (Maharashtra) रूग्णदर कमी करण्यासाठी अनेक उपाययोजना करण्यात आल्या. अखेर, 'लोकांना थोडी कळ सोसावी लागली तरी चालेल, पण १५ दिवसांचा तरी लॉकडाउन (Lockdown) करण्यात आलाच पाहिजे', या निर्णयावर राज्य सरकार पोहोचले. त्यामुळे आधी १ मे पर्यंत, नंतर १५ पर्यंत आणि आता १ जूनपर्यंत लॉकडाउन सातत्याने वाढवण्यात (Extension) आला. या लॉकडाउनमुळे व्यापारी वर्गाचे (Local Business) मोठे नुकसान होत असल्याने राज्य सरकारविरोधात (State Govt) व्यापारी वर्ग आता हायकोर्टात दाद मागणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे. (Maharashtra Lockdown Extension hampered Local Business Retail Trades Association set to have legal fight in Court)

राज्यात लावण्यात आलेल्या लॉकडाउनमुळे राज्यातील रूग्ण संख्येमध्ये फरक जाणवत असल्याचं चित्र आहे. दुसऱ्या लाटेत मोठ्या प्रमाणात वाढलेली रुग्णसंख्या बघता महाराष्ट्र सरकारने घेतलेल्या लॉकडाउनच्या निर्णयानंतर परिस्थिती काहीशी सुधारत असल्याचे दिसतंय. त्यासाठी 15 मे पर्यंत असलेला हा लॉकडाउन वाढवून १ जूनपर्यंत करण्यात आला आहे. महाराष्ट्र सरकार लॉकडाउन उठवण्याच्या मानसिकतेत सध्यातरी दिसत नाही. या निर्णयामुळे व्यापारी वर्गात मोठी नाराजी पसरली आहे. 'ब्रेक द चेन'मधील नियमावलीत ई-कॉमर्स कंपन्यांकडून कोणतेही नियम पाळण्यात येत नसल्याची नाराजी व्यक्त केली जात आहे. तसेच, अशा परिस्थितीत स्थानिक व्यापाऱ्यांना आर्थिक नुकसान सहन करावं लागत आहे. वाढलेल्या लॉकडाइउनचा फटका व्यापाऱ्यांना बसेल, अशी भीती व्यक्त केली जात असून या निर्णयाविरोधात व्यापारी वर्ग कोर्टात जाणार असल्याचे रिटेल ट्रेड्स असोसिएशन अध्यक्ष विरेन शाह यांनी सांगितलं आहे.

"एकीकडे स्थानिक व्यापारांना अत्यावश्यक सेवा वगळता इतर गोष्टींची विक्री करण्यास मनाई करण्यात आली आहे. तर दुसरीकडे ऑनलाईन साईट्सवरून अत्यावश्यक नसलेल्या गोष्टींची सर्रास विक्री करण्यात येत आहे. यासंबधी आम्ही राज्य सरकारला अनेक निवेदने दिली आहेत. पण सरकारकडून त्यांच्यावर कारवाई करण्यात आलेली नाही. याशिवाय, आमचं होणारं नुकसान भरून काढण्यासाठी आम्हाला कोणतंही पॅकेज दिलं जात नाहीये. त्यामुळे आता आम्ही या लॉकडाउन वाढीच्या निर्णयावरून हायकोर्टात जाणार आहोत", अशी माहिती विरेन शाह यांनी दिली.