मुंबई : राज्यातील पोलीस दल (Maharashtra police) हे स्वतंत्र संस्था आहे आणि कोणाचीही जमिनदारी (Landlord) नाही. त्यामुळे कोणत्याही अधिकाऱ्यांच्या नियंत्रणाखाली ती असता कामा नये, अशी टीका आज सीबीआयच्या (CBI) वतीने मुंबई उच्च न्यायालयात (Mumbai high court) राज्य सरकारवर (mva government) करण्यात आली. माजी गृहमंत्री अनील देशमुख (Anil Deshmukh) यांच्या वरील खंडणी वसुलीचे प्रकरणात सीबीआयने राज्याचे मुख्य सचिव सीताराम कुंटे (sitaram kunte) आणि पोलीस महासंचालक संजय पांडे (sanjay pandey) यांना चौकशीसाठी समन्स बजावले आहे.

या समन्सला राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात याचिकेद्वारे विरोध केला आहे. सीबीआयने बजावलेले समन्स रद्दबातल करावे, कारण अशा प्रकारामुळे पोलीस दलाचे मनोधैर्य खच्ची होत आहे, असा दावा सरकारने केला आहे. या याचिकेला आज सीबीआयकडून अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अमन लेखी यांनी न्या. नितीन जाक्षद आणि न्या सारंग कोतवाल यांच्या खंडपीठापुढे विरोध केला. कायद्यानुसार पोलीस दल ही एक स्वतंत्र संस्था असते आणि कोणत्याही जमिनदारी पध्दतीचा भाग नसते. त्यामुळे मध्यवर्ती तपास यंत्रणेने अधिकार्यांना समन्स बजावले तर त्यात आडकाठी आणून पोलीस दलासाठी याचिका केली, असा राज्य सरकारचा दावा बेकायदेशीर आहे, असा युक्तीवाद लेखी यांनी केला. केवळ देशमुख यांच्या तपासात अडचणी आणण्यासाठी ही याचिका केली आहे, असा आरोप त्यांनी केला.

राज्य सरकारकडून विशेष सरकारी वकील दरायस खंबाटा यांनी या आरोपांचे खंडन केले. राज्य सरकारने पोलीस दलाचे पालक या नात्याने ही याचिका केली आहे, जे व्यक्त होऊ शकत नाही आणि अल्प आहेत त्यांची बाजू मांडण्यासाठी याचिका केली आहे. मात्र लेखी यांनी याचे खंडन केले. एका फौजदारी प्रकरणात तपास सुरू आहे आणि त्यामध्ये समन्स बजावले आहे. यामध्ये पोलीस दल कुठे येते, दोन अधिकाऱ्यांना समन्स दिले त्यांना संरक्षित करायचे आहे का, ही स्वतंत्र पथक आहे, काही जमिनदारी पध्दती नाही, त्यामुळे अधिकारी पोलीस दलावर असा अधिकार सांगू शकत नाहीत, आणि हे आमचे अधिकारी आहेत असा दावाही सरकार करु शकत नाही, असा युक्तिवाद त्यांनी केला. सीबीआय संचालक सुबोध जयस्वाल यांनी तत्कालीन पोलीस महासंचालक असताना पोलीस बदलीवर सूचना केली होती, असेही त्यांनी सांगितले. मंगळवारी यावर पुढील सुनावणी होणार आहे.