मुंबई : तीन फौजदारी गुन्हे दाखल (police FIR) असलेली व्यक्ती राज्य पोलीस (Maharashtra Police) तक्रार निवारण मंचच्या (Grievance Redressal Forum) सदस्य पदावर (Membership) नियुक्त होऊ शकत नाही, असे मुंबई उच्च न्यायालयाने (Mumbai high court) एका निकालात स्पष्ट केले आहे.

राज्य पोलीस तक्रार निवारण मंचचे सदस्यत्व प्रभावशाली आहे. यामध्ये निष्ठा आणि कायद्याच्या कक्षेत असलेल्या व्यक्तीचा विचार व्हायला हवा, असे निरीक्षण न्या गौतम पटेल आणि न्या.माधव जामदार यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे. याचिकादार राजकुमार दखने यांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यांना मंचामध्ये सामाजिक गुणवत्ता असलेले सदस्य या नात्याने पदावर घेण्यात आले होते. मात्र वर्तमानपत्रामध्ये आलेल्या व्रुत्तांची दखल घेऊन पोलीस महासंचालकांकडून ग्रुह विभागाने चौकशी अहवाल मागविला. यामध्ये त्यांच्या विरोधात असलेल्या फिर्यादिंची माहिती देण्यात आली होती.

दखने यांनी आपल्यावरील आरोपांचा खुलासा केला. तसेच जेव्हा सदस्य पदासाठी अर्ज केला होता तेव्हा याबाबत सर्व माहिती दिली होती असेही स्पष्ट केले. तसेच ही कायमस्वरूपी पद नसून केवळ तीन वर्षे आहे, असाही युक्तिवाद केला. मात्र खंडपीठाने हा युक्तिवाद अमान्य केला. या पदाच्या नियुक्ति निकषांमुळे हा युक्तिवाद मान्य होऊ शकत नाही. सदस्यांना मंचामध्ये येणाऱ्या तक्रारी पाहायच्या असतात, त्यामुळे विशेष श्रेणी असलेले पोलीस सदस्य तिथे हवेत. जर सदस्य स्वतः तक्रारीत असेल तर ते काम योग्य प्रकारे न होण्याची शक्यता आहे, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले.