मुंबई : राज्यातील सहा जिल्हा परिषद-पंचायत समितीच्या पोटनिवडणुकांसाठी उद्या(ता.५) मतदान होणार असून ही निवडणूक महाविकास आघाडी सरकारसाठी ‘लिटमस टेस्ट’ ठरणार आहे. या निवडणुकीत आघाडीला भाजपच्या तगड्या आव्हानाचा सामना करावा लागणार असल्याचे राजकीय वर्तुळात मानले जाते.

कोणत्याही परिस्थितीत निवडणुका पुढे ढकलणे अथवा रद्द करणे शक्य नसल्याचे राज्य निवडणूक आयोगाने राज्य सरकारला कळविल्यावर सत्तेत सामील असलेल्या शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसपुढे निवडणुकांना सामोरे जाण्यावाचून पर्याय नव्हता.

ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा तिढा कायम असताना राज्य सरकारने काढलेल्या अध्यादेशावर राज्यपालांची सही होईपर्यत या पोटनिवडणुकीसाठी उमेदवारांनी अर्ज मागे घेण्याची तारीख (ता.२९)जवळ आली होती. त्यानुसार मतदान (ता.५) व मतमोजणी (ता.६) आहे.

महाविकास आघाडीतील पक्षांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ह्या स्वबळावर लढल्या जातील, असे यापूर्वीच घोषित केले आहे. यामुळे आघाडीचे जिल्हा तसेच पंचायत स्तरावरील नेते, पदाधिकारी तसेच त्या जिल्हातील तीन पक्षांचे लोकप्रतिनिधी आणि मंत्री, तसेच पालकमंत्री नेमकी कोणती भूमिका बजावतात. यावर आघाडीच्या यशाची मदार राहणार आहे. महाविकास आघाडीच्या समन्वयाची कसोटी लागणार आहे.

पोटनिवडणुका होणाऱ्या धुळे, नंदुरबार,अकोला ,वाशिम,नागपूर आणि पालघर या जिल्ह्यांत भाजपचे तगडे आव्हान महाविकास आघाडीला मोडून काढावे लागणार आहे. या सर्व ठिकाणी भाजपचे खासदार आहेत. आमदारांची संख्याही अधिक आहे. तसेच भाजप हा एकच पक्ष विरोधी पक्ष म्हणून मैदानात उतरला असल्यामुळे एकवटून निवडणुकीला सामोरा जाणार आहे. आघाडीकडे सत्तेचे बळ असले तरी स्थानिक पातळीवर या तीन पक्षांच्या नेत्यांत समन्वय आणि ताळमेळ राखण्याचे मोठे आव्हान आघाडीपुढे या निवडणुकीत आहे.

ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा प्रश्न अद्याप आघाडी सरकारला सोडवता आला नाही .यामुळे ओबीसी समुदायाच्या नाराजीचा सामना करावा लागणार आहे. तसेच मंत्र्यांवर होणाऱ्या आरोपामुळे सरकारची मलिन होणारी प्रतिमा, या आव्हानांसह भाजपच्या तगड्या आव्हानाचा सामना आघाडीला करावा लागेल.यामुळे ही निवडणूक महाविकास आघाडीसाठी ‘लिटमस टेस्ट’ असल्याचे राजकीय जाणकारांचे मत आहे.