मुंबई : मुंबईतील 1993 च्या बॉंबस्फोट खटल्यात शस्त्रास्त्र कायद्याखाली दोषी ठरलेल्या अभिनेता संजय दत्त याला शिक्षा पूर्ण होण्याआधी चांगल्या वर्तणुकीची हमी देत का सोडण्यात आले, याचे स्पष्टीकरण देण्यासाठी उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दोन आठवड्यांची मुदत मंजूर केली आहे. 

मुंबईत 12 मार्च 1993 ला झालेल्या साखळी बॉंबस्फोटांसाठी आणलेल्या शस्त्रसाठ्यापैकी काही साठा संजय दत्तच्या घरी आणण्यात आला होता. त्यातील "एके-56' रायफल ठेवून घेत संजय दत्तने इतर शस्त्रे कुख्यात गुंड अबू सालेमला परत केली होती. बॉंबस्फोट झाल्यानंतर त्याने ही रायफल नष्ट केली होती. याप्रकरणी संजयला विशेष टाडा न्यायालयाने 31 जुलै 2007 ला शस्त्र कायद्याचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी सहा वर्षांचा सश्रम कारावास आणि 25 हजारांचा दंड ठोठावला होता.

टाडा न्यायालयातील सुनावणीवेळी संजय दत्त जामिनावर सुटला होता. विशेष टाडा न्यायालयाच्या शिक्षा कमी करत, सर्वोच्च न्यायालयाने त्याला पाच वर्षांचा तुरुंगवास सुनावला होता. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर संजय दत्त मे 2013 ला शरण आला होता. 

विशेष न्यायालयातील सुनावणीवेळी त्याने 18 महिन्यांचा तुरुंगवास भोगला. फेब्रुवारी 2016 ला शिक्षेचा कालावधी पूर्ण होण्याच्या आठ महिने आधीच त्याची चांगल्या वर्तणुकीमुळे येरवडा तुरुंगातून सुटका करण्यात आली. या कालावधीत डिसेंबर 2013 मध्ये 90 आणि त्यानंतर पुन्हा 30 दिवसांचा पॅरोल मंजूर झाल्यामुळे तो तुरुंगाबाहेर होता. 

लवकरच झालेल्या सुटकेविरुद्ध आणि संजय दत्तला वेळोवेळी मिळालेल्या संचित (पॅरोल) आणि फर्लो रजेबाबत सामाजिक कार्यकर्ते प्रदीप भालेकर यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. न्या. आर. एम. सावंत आणि न्या. साधना जाधव यांनी मागील सुनावणीत संजय दत्तला दाखवलेल्या मेहरबानीबाबत सरकारने प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, सरकारी वकील प्राजक्ता शिंदे यांनी या प्रकरणात महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी युक्तिवाद करतील, त्यामुळे खंडपीठाने प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यासाठी आणखी वेळ द्यावा, अशी विनंती केली होती. त्यानुसार, न्यायालयाने दोन आठवड्यांचा कालावधी मंजूर केला. 

पॅरोल, फर्लोचे निकष काय? 
संजय दत्तवर मेहरबानी दाखवणाऱ्या राज्य सरकारकडून कैद्यांना पॅरोल आणि फर्लो मंजूर करताना काय निकष विचारात घेतले जातात, अशी विचारणा मागच्या सुनावणीत खंडपीठाने केली होती. संदर्भात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देशही खंडपीठाने राज्य सरकारला दिले आहेत.