मुंबई : राज्य सरकारला विश्वासात न घेता सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणा बाबत विपर्यास्त भूमिका घेतल्याने राज्य लोकसेवा आयोग विरूध्द राज्य सरकार असा संघर्ष पेटला होता. मात्र मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यासह सर्वच मंत्र्यांनी एमपीएससीच्या भूमिकेवर संताप व्यक्त केला. या प्रकरणी एमपीएससीच्या ज्या अधिकाऱ्यांनी असा पवित्रा घेतला, तो सरकारच्या विरोधात असून सरकारने संबधित अधिकाऱ्यांची चौकशी करून कारवाई करण्याचे निर्देश सरकारने दिले. 
सरकारच्या या संतप्त भूमिकेवरून आज एमपीएससी ने सर्वोच्च न्यायालयात केलेला अर्ज मागे घेण्याचा निर्णय घेतला. त्याबाबतचे अधिकृत पत्र प्रसारित करत राज्य सरकारच्या मागणीला समर्थन देत असल्याची भूमिका आयोगाने स्पष्ट केली. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेला अर्ज मागे घेण्याचे निर्देश आयोगाने त्यांच्या वकिलांना दिले आहेत. "एसईबीसी' प्रवर्गातील मुलांची निवड रद्द करण्याची मागणी आयोगाने न्यायालयाकडे केली होती.

MPSC च्या अध्यक्षांचा राजीनामा घ्या; मराठा क्रांती मोर्चाची मागणी

काय आहे प्रकरण?

मराठा आरक्षणाचा तिढा सोडवण्यासाठी राज्य सरकार सतत प्रयत्न करीत असताना महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा आयोगानेच (एमपीएससी) सर्वोच्च न्यायालयात परस्पर अर्ज दाखल केला असून नव्याने निकाल जाहीर करण्याची मागणी केली आहे. या प्रकाराचे तीव्र पडसाद मंत्रिमंडळ बैठकीत आज उमटले. संबंधित प्रकरणाची तातडीने चौकशी करण्याचे आदेश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिले आहेत

स्वतः मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांनी राज्य लोकसेवा आयोगाच्या मराठा आरक्षण विरोधी भूमिकेचा खरपुस शब्दांत समाचार घेत संबधित अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याचे संकेत दिले. सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिल्यानंतर राज्य लोकसेवा आयोगाने २०१४ पासूनच्या नेमणूका रद्द करण्यासाठीचा अर्ज केला होता. हा अर्ज करताना राज्य सरकारला कोणत्याही प्रकारे विश्वासात घेतले नाही. यावरून संबधित अधिकारी व प्रशासनाच्या विरोधात आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत तीव्र संताप व्यक्त केला.मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांसह अनेक मंत्री राज्य लोकसेवा आयोगावर भडकले. हा सर्व प्रकारच सरकारला अडचणीत आणण्याचा असल्याचा संताप व्यक्त करत संबधित अधिकाऱ्यांविरुद्ध मंत्रिमंडळाने  तीव्र नाराजी व्यक्त केली. संबंधित प्रकरणाची तातडीने चौकशी करण्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आदेश दिले. तर, संबंधितांविरुद्ध कठोर कारवाई करण्यात येईल असे उपमुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केल्याची माहिती आहे.

‘एमपीएससी’ ही स्वायत्त संस्था आहे. राज्यातील हजारो विद्यार्थी या परीक्षांच्या प्रतिक्षेत असतात. मात्र आता मराठा आरक्षण मुद्दा गाजत असताना एमपीएससीच्या वतीने न्यायालयातील मूळ याचिकेत एक अर्ज करण्यात आला आहे. यामध्ये एमपीएससीच्या मागील निकाल नव्याने आणि सामाजिक आर्थिकदृष्ट्या मागास आरक्षणाशिवाय (मराठा आरक्षण) लावण्याची मागणी करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे या अर्जाची माहिती राज्य सरकार आणि मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनाही नव्हती, असे कळते. तसेच मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यालयाही याची माहिती नाही, असे कळते.

marathi news Finally the Petition withdrawa by MPSC about maratha reservation 

------------------------------------------

( संपादन - तुषार सोनवणे )