मुंबई : मुंबई विद्यापीठाच्या निकालात गोंधळ घालणाऱ्या "मेरिट ट्रॅक कंपनी'ला मुंबई विद्यापीठाने एक कोटी 18 लाख रुपये दिल्याची धक्कादायक माहिती उघड झाली आहे. माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी हा प्रकार उघडकीस आणला आहे. 

यंदा पहिल्यांदाच मुंबई विद्यापीठाने एप्रिल 2017 च्या वार्षिक परीक्षांसाठी ऑनस्क्रीन असेसमेंट पद्धत लागू केली. या कामाचे कंत्राट "मेरिट ट्रॅक सर्व्हिस लिमिटेड' या कंपनीला दिले होते. या कंपनीने उत्तरपत्रिकाच गहाळ केल्याने निकाल उशिराने लागला. हा घोळ झाल्यानंतरही सत्र परीक्षेसाठीही ऑनस्क्रीन असेसमेंट पद्धत राबवण्यासाठी मेरिट ट्रॅक कंपनीचे कंत्राट कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला.

माहिती अधिकारातून मेरिट ट्रॅक कंपनीला कंत्राट देण्यासाठी नियम डावलल्याचा प्रकारही उघड झाल्याने विद्यार्थ्यांचा संताप होत आहे. या प्रकारानंतरही विद्यापीठाने कंत्राटदार कंपनीला कंत्राटाची रक्कम दिली असल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे, अशी माहिती माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी दिली. 

गलगली यांनी विद्यापीठाकडे मेरिट ट्रॅक कंपनीला दिलेली रक्कम आणि थकबाकी याची माहिती मागवली होती. त्यानुसार मेरिट ट्रॅक कंपनीने दोन देयके विद्यापीठाकडे सादर केली होती. या दोन्ही देयकांची मिळून 4 कोटी 17 लाख 91 हजार 100 इतकी रक्कम होते. त्यापैकी विद्यापीठाने 1 कोटी 18 लाख 17 हजार 404 इतकी रक्कम दिली आहे. 2 कोटी 99 लाख 73 हजार 696 रुपये इतकी रक्कम शिल्लक आहे.

मेरिट ट्रॅक कंपनीची माहिती देण्याऐवजी दंड वसूल करावा, अशी मागणी गलगली यांनी केली आहे. 

मेरिट ट्रॅक कंपनीला प्रोत्साहन देणाऱ्या माजी कुलगुरू डॉ. संजय देशमुख यांना बाहेरचा रस्ता दाखवला गेला; परंतु मेरिट ट्रॅक कंपनीला काळ्या यादीत टाकून दंड वसूल केला पाहिजे. विद्यापीठाकडून कंपनीला अर्थसाह्य केले जात आहे. 
- अनिल गलगली, माहिती अधिकार कार्यकर्ते 

कंपनीने सादर केलेली देयके (रुपयांत) 

• 18 मे 2017 : 1 कोटी 48 लाख 63 हजार 750 
• 16 ऑगस्ट 2017 : 2 कोटी 69 लाख 27 हजार 350 रुपये