मुंबई - राज्याचे धर्मादाय आयुक्त शिवकुमार डिगे यांच्या आदेशानुसार राज्यात राबविलेल्या झिरो पेंडन्सी मोहिमेला पूर्ण यश मिळाले आहे. विविध कार्यालयांमधील 38 हजार विनावाद बदल अर्ज (अनडिस्प्यूटेड चेंज रिपोर्ट) निकाली काढण्यात आले.

धर्मादाय आयुक्त कार्यालयात विविध शाळा, धार्मिक-सामाजिक संस्था, उत्सव मंडळे आदींची नोंदणी होते. त्यांच्या कार्यकारिणीत बदल झाल्यास धर्मादाय आयुक्तांची त्यास मंजुरी लागते. ते बदल दर्शविणारे हजारो रिपोर्ट मंजुरीसाठी आयुक्तांकडे जातात. त्या बदलांना अन्य कार्यकारिणी सदस्यांनी आव्हान दिले, तर ती प्रकरणे प्रलंबित राहतात.

अशा बदल अहवालांना (चेंज रिपोर्ट) कोणी आव्हान दिले नसले, तरीही त्यातील काही अहवाल आयुक्त कार्यालयात मंजुरीअभावी प्रलंबित असतात. असे विनावाद अहवाल निकाली काढण्यासाठी ती मोहीम होती. या दीड महिन्याच्या मोहिमेत असे सर्व विनावाद अहवाल निकाली काढण्यात आले. त्यामुळे ते अहवाल सादर करणाऱ्या विश्‍वस्तांना दिलासा मिळाला असून, त्यांचे कामकाज सुरळीत सुरू होईल.

निष्क्रिय संस्थांची नोंदणी रद्द
या मोहिमेंतर्गत निष्क्रिय असलेल्या एक लाख सामाजिक, धार्मिक व शैक्षणिक संस्थांची नोंदणी आयुक्तांनी रद्द केली. या संस्थांनी गेली पाच वर्षे लेखापरीक्षणाचे अहवाल; तसेच निवडणुका घेतल्याचे अहवाल आयुक्तांकडे पाठविले नव्हते. त्यामुळे त्यांच्यावर ही कारवाई केली आहे. या संस्थांचा कायदेशीर दर्जा रद्द झाला असून, त्यांना कामकाज करता येणार नाही. त्यांनी बेकायदा कामकाज केल्यास त्यांच्यावर फौजदारी कारवाई होऊ शकते.