मोखाडा : पाणी आमच्या हक्काचं अशी हाक देऊन या भागातील पाणी पळविण्याचा आरोप करीत, जव्हार - मोखाड्यातील सर्वपक्षीय सर्व सरपंच आणि लोकप्रतिनिधी यांनी नदीजोड प्रकल्पाच्या सुनावणीला जोरदार विरोध केला. यावेळी येथे उपस्थित पाटबंधारे विभागाचे कार्यकारी अभियंता उमेश पवार यांनी ही सुनावणी रद्द केल्याचे जाहिर केल्यानंतर सर्वांनी समाधान व्यक्त केले. 

या भागातून पाणी अडवून दुसरीकडे नेताना या भागाला न्याय मिळत नाही येथे पाणी मिळत नाही असा आरोप करून सुरवातीला 1 फेब्रुवारीला या जल आराखड्याबाबत सुनावणी स्थगित केली होती. यानंतर या प्रकल्पाची माहीती जव्हार येथे देण्यात आली होती. या पाशर्वभूमीवर 15  फेब्रुवारला झालेल्या सुनावणीमध्ये ग्रामपंचायत आणि पेसा कायद्याचा आधार घेत ही सुनावणी अगोदर ग्रामपंचायत स्तरावर घ्या नंतरच तालुका निहाय सुनावणी घ्या अशी भूमिका उपस्थित सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधींनी व नागरीकांनी घेतल्यामुळे ही सुनावणी रद्द करण्याची नामुष्की अधिकाऱ्यांवर ओढवली आहे.

जमिन आमची, विस्थापित आम्ही व्हायचं आणि पाणी मात्र दुसरीकडे न्यायचे असा आरोप करून सुनावणीला उपस्थित नागरीक, सरपंच, पदाधिकारी आणि सर्व पक्षीयांनी विरोध केला आहे. यावेळी राष्ट्रवादीचे जिल्हाध्यक्ष सुनील भुसारा, जिल्हा नियोजन समिती सद्स्य व जव्हारचे माजी नगराध्यक्ष दिनेश भट, माकपाचे रतन बुधर, जिल्हा परिषदेतील शिवसेनेचे गटनेते प्रकाश निकम, कष्टकरी संघटनेचे ब्रायन लॉबो, स्वराज फाऊंनडेशनचे राहुल तिवरेकर, हरीशचंद्र भोये आदी सर्व पक्षाचे पदाधिकारी सरपंच मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

दरम्यान, या नदीजोड प्रकल्पाला विरोध करण्यासाठी मोखाड्यातील सर्व ग्रामपंचायतींनी ग्रामसभेत ठराव घेतले असून मोखाडा पंचायत समितीने ही मासिक सभेत नदीजोड प्रकल्पाला विरोध दर्शविला असल्याची माहिती मोखाडा पंचायत समितीचे सभापती प्रदीप वाघ यांनी दिली आहे.