एका विद्यार्थीनीने 2012 मध्ये खोटी माहिती देऊन नॉन-क्रिमी लेयर प्रमाणपत्र मिळवून ओबीसी कोट्यातून मुंबईतील एका वैद्यकीय महाविद्यालयात एमबीबीएस पदवी अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश मिळवला होता. त्यामुळे तिची पदवी रद्द करावी अशी मागणी मुंबई उच्च न्यायालयात करण्यात आली होती.

दरम्यान मुंबई उच्च न्यायालयाने देशात डॉक्टरांची गरज असल्याचे सांगत तिची पदवी रद्द करण्याची मागणी फेटाळली.

यावेळी न्यायमूर्ती ए एस चांदूरकर आणि जितेंद्र जैन यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, या विद्यार्थीनीच्या पालकांनी तिला अयोग्य मार्गाने ओबीसी कोट्यातून प्रवेश मिळवून दिल्यामुळे दुसऱ्या पात्र उमेदवाराला वंचित रहावे लागले आहे, असे वृत्त टाइम्स ऑफ इंडियाने दिले आहे.

दरम्यान मुंबई उच्च न्यायालयाने या विद्यार्थीनीचा प्रवेश कायम ठेवताना, विद्यार्थिनीला अतिरिक्त 50,000 रुपये भरून खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थी म्हणून फी भरण्याचे निर्देश दिले.

मुजावर यांना देण्यात आलेले नॉन-क्रिमी लेयर प्रमाणपत्र रद्द करताना मुंबई उपनगर जिल्हाधिकाऱ्यांनी न्याय्य असल्याचेही न्यायालयाने नमूद केले. सायन येथील लोकमान्य टिळक वैद्यकीय महाविद्यालयाने फेब्रुवारी २०१४ मध्ये तिचा एमबीबीएस अभ्यासक्रमाचा प्रवेश रद्द केला होता.

मात्र, अंतरिम आदेशाद्वारे तिला महाविद्यालयात शिकण्याची परवानगी देण्यात आली होती. ताज्या निकालात, उच्च न्यायालयाने सांगितले की, तिने 2017 मध्ये तिचा अभ्यासक्रम वेळेत पूर्ण केल्यामुळे, तिला पदवी प्रदान केली जावी.

आधीच डॉक्टर म्हणून पात्र झालेल्या विद्यार्थ्याला पदवी न देणे योग्य होणार नाही, असे न्यायालयाने ठणकावून सांगितले. खोटी माहिती देण्याच्या आणि विद्यार्थ्याची आई महापालिकेत काम करते हे उघड न करण्याच्या वडिलांच्या निर्णयालाही यावेळी उच्च न्यायालयाने फटकारले.

2012 च्या सुनावणीदरम्यान मुजावर यांनी असा युक्तिवाद केला की, तिच्या वडिलांनी तिच्या आईला घटस्फोट दिला असल्याने, त्यांनी प्रमाणपत्रावर तिच्या उत्पन्नाचा उल्लेख केला नाही.

दुसरीकडे, सरकारी वकिलांनी असा युक्तिवाद केला की, विद्यार्थिनीच्या वडिलांनी खोटे सांगितले की, नॉन-क्रिमी स्टेटससाठी 4.5 लाख उत्पन्न मर्यादेच्या पलीकडे जाऊ नये म्हणून ते एकत्र राहत नाहीत.