मुंबई  गिरणी कामगार किंवा त्यांचे वारस सरकारच्या गृह योजनेपासून वंचित राहू नयेत, म्हणून त्यांची माहिती "म्हाडा'तर्फे पुन्हा जमवण्यात येणार आहे. त्याबाबतची जाहिरात एप्रिलमध्ये काढण्यात येईल.

गिरणी कामगार आणि त्यांच्या वारसांना घरे देण्याचा निर्णय सरकारने घेतल्यानंतर "म्हाडा'मार्फत त्यांची माहिती जमवण्यात आली. मात्र, काही कामगार किंवा त्यांचे वारस गावाकडे गेल्याने आणि काही तांत्रिक कारणांमुळे गृह योजनेपासून वंचित राहिले. अखेर उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार एप्रिलमध्ये कामगारांची माहिती पुन्हा जमवण्यात येणार आहे. याबाबतची जाहिरात एप्रिलमध्ये प्रसिद्ध करण्यात येईल. त्यानंतर कामगारांचे अर्ज भरून घेण्यात येतील, असे "म्हाडा'च्या मुंबई मंडळाचे उपमुख्य अधिकारी (पूर्व) टी. पी. राठोड यांनी सांगितले.

मुंबईतील बंद गिरण्यांच्या जमिनीवर गिरणी कामगार आणि त्यांच्या वारसांना घरे देण्याचा निर्णय सरकारने घेतल्यानंतर "म्हाडा'ने 2010 व 2011 मध्ये कामगारांची माहिती संकलित केली. त्यानुसार एक लाख 48 हजार कामगारांनी घरासाठी अर्ज भरले. मात्र, गिरण्या बंद झाल्यानंतर मूळ गावी स्थायिक झालेले कामगार व त्यांच्या वारसांपर्यंत गृह योजनेची माहिती पोचली नव्हती. त्यांची माहिती संकलित करण्याची मागणी गिरणी कामगार संघटनांमार्फत करण्यात येत होती. अखेर उच्च न्यायालयाने "म्हाडा'च्या मागणीनुसार उर्वरित गिरणी कामगारांची माहिती जमवण्याचा आदेश दिला.