मुंबई : गिरणी कामगारांच्या (Mill workers) विविध मागण्यांच्या प्रलंबित मागण्यांकडे सरकारचे (mva government) लक्ष वेधण्यासाठी गिरणी कामगार कृती संघटनेमार्फत 15 नोव्हेंबरला (सोमवारी ) म्हाडा (mhada office) कार्यालयावर मोर्चा (strike) काढण्यात येणार आहे. या मोर्चात राज्यभरातील कामगार मोठ्या संख्येने सहभागी होणार आहेत. या मोर्चानंतरही सरकारने कामगारांच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष केल्यास तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा संघटनेने (strike warning) दिला आहे.

बंद गिरण्यांच्या जागेवर गिरणी कामगारांना घरे देण्याचा अध्यादेश सरकारने 2001 मध्ये काढला. त्यानंतर गिरणी कामगारांची माहिती संकलीत केले. त्यानुसार म्हाडाने काढलेल्या सोडतीमध्ये 15 ते 16 हजार गिरणी कामगारांना घरे देण्यात आली आहेत. सर्व कामगारांना मुंबईत घरे देण्यासाठी जमीन अपुरी पडत असल्यामुळे एमएमआरडीए क्षेत्रातील जमीन देण्याचे सरकारने ठरविले. त्यानुसार ठाणे जिल्हयातील ठाणे, अंबरनाथ व कल्याण तसेच रायगड जिल्हयातील पनवेल येथील जमिनीची पाहणी केली. या जमिनी गिरणी कामगारांच्या घरांसाठी योग्य असल्याचे मुख्य सचिवांना कळविले.

त्यास आता 5 वर्षे होऊनही या जमिनीबाबत सरकारने निर्णय घेतलेला नाही. तसेच पनवेल येथील एमएमआरडीएने बांधलेल्या घरांची सोडत होऊन कामगारांनी पैसे भरले तरी त्यांना अद्याप ताबा मिळालेला नाही. अजूनही 1 लाख 75 हजार गिरणी कामगारांपैकी सुमारे 1 लाख 60 हजार गिरणी कामगारांना घरे मिळणे बाकी आहेत. सरकारने ठाणे, अंबरनाथ, कल्याण व पनवेल येथील 90 एकर जमीन शासनाने म्हाडाकडे हस्तांतरीत केली असती, तर 70 ते 80 हजार गिरणी कामगारांना घरे मिळाली असती. पण सरकार स्तरावर याबाबतचा निर्णय होत नसल्याने संघटना आक्रमक झाल्या आहेत. कामगारांच्या विविध मागण्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी अखेर म्हाडा कार्यलयावर मोर्चा काढण्यात येणार असल्याचे गिरणी कामगार संघर्ष समितीचे अध्यक्ष प्रवीण घाग यांनी सांगितले.