राज्यभरात विविध संस्थांचे कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांनी दोन दिवसांचा संप पुकारला आहे. विविध मागण्यांसाठी महावितरण, महापारेषणचे कर्मचारीही संपावर आहेत. ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी यासंदर्भात संप करणाऱ्या संघटनांना आंदोलन मागे घेण्याचं आवाहन केलं आहे. संपकऱ्यांना आज भेटण्याची वेळ दिली होती. मात्र त्यांनी चर्चेला तयारी दाखवली नाही. मी वेळ दिल्यानंतरही कोणताही प्रतिसाद न आल्याने ही बैठक रद्द करण्यात आल्याची माहिती राऊत यांनी दिली.

सध्या आर्थिक परिस्थिती बिकट आहे. खेळतं भांडवल नाही. पैसे सकाळी येतात, संध्याकाळी जातात,असं ऊर्जामंत्री म्हणाले. मात्र, आम्ही खासगीकरणाच्या विरोधात आहोत. मविआ सरकार कधीच खासगीकरणाचा पुरस्कार करणारी नसल्याचा निर्वाळा राऊत यांनी दिला.

राज्यात दीड ते दोन दिवस पुरेल इतकाच कोळसा

आपण सतत बैठका घेतल्या, संवाद साधले. पण प्रत्यक्ष न भेटल्याने अनेक गोष्टींना न्याय देता आला नाही. आपण उद्या दुपारी भेटूया. मी विनंती केली होती. एकीकडे कोळशाचा पुरवठा होत नाही. राज्यात एक-दोन दिवसांचा कोळसा उपलब्ध आहे.

उष्णतेचा उच्चांक वाढला. डिमांड वाढली आहे. मुलांना अभ्यासासाठी लाईट हवी. शेतकऱ्यांना रब्बीसाठी वीज द्यावी लागणार आहे. २८ हजार मेगावॅट मागणी पोहोचली आहे. ही गरज पाहता कर्मचाऱ्यांनी कामावर रुजू व्हावं, असं राऊत यांनी म्हटलं. आजही संवादाचे दरवाजे उघडे आहेत, असं ते म्हणाले.

आपण दीड ते २ मेगा वॅट वीज बाहेरुन विकत घेत असतो. कोळशाची टंचाई लक्षात घेऊन आम्ही सर्वांसोबत संवाद साधतोय. कितीही टंचाई झाली तरी राज्याला अंधारात लोटणार नाही, असं राऊत यांनी स्पष्ट केलं. अशा या परिस्थितीत राज्यात कुठेही विजेचा तुटवडा होऊ देणार नाही. माझ्या खात्याचे प्रधान सचिव कंट्रोल रुममधून नरज ठेऊन आहेत. आम्ही युद्ध पातळीवर काम करत असल्याची माहिती ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी दिली.