मुंबई : सेवेतील कर्तव्य बजावताना नकळत झालेली आणि कोणत्याही दूषित हेतूने न केलेली चूक ही गैरप्रकार म्हणून नमूद करता येणार नाही, असा स्पष्ट निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे. सीमाशुल्क विभागातील अधिकाऱ्याविरोधात कारवाई करण्याचा ‘कॅट’चा आदेशही न्यायालयाने रद्दबातल केला.

मुंबईतील मच्छिमारांचा प्रश्न सुटणारः वाचा काय आहे बातमी

नोव्हेंबर २०१७ मध्ये सीमाशुल्क अधिकारी एस. एस. गुजर यांनी कॅटच्या निर्णयाविरोधात न्यायालयात याचिका केली. सरकारी सेवेतील कर्तव्यात कसूर केल्याचा ठपका ठेऊन त्यांच्यावर कारवाई करण्यात आली होती. २००६ मध्ये आलेल्या एका मालवाहतुकीची तपासणी बनावट पद्धतीने केल्याचा आरोप त्यांच्यावर होता. यात टूथपेस्ट, ब्रश आदी किरकोळ सामान असल्याचे याचिकादाराने म्हटले होते; मात्र बाहेर पुन्हा नव्याने तपासणी करण्यात आली असता, त्यात किमती घड्याळे असल्याचे उघड झाले होते.

धक्कादायक - क्लासला जाताना केला जबरदस्तीने बलात्कार 

त्यामुळे याचिकादाराने जाणीवपूर्वक संबंधित माल चुकीच्या पद्धतीने नमूद केला, असा आरोप ठेऊन त्यांच्याविरोधात चौकशी समिती नेमण्यात आली होती. याविरोधात त्यांनी कॅटकडे दावा दाखल केला होता; मात्र कॅटनेही त्यांच्याविरोधात निकाल दिला. त्यामुळे याचिकादाराने उच्च न्यायालयात अपील केले होते. यावर न्या. रणजीत मोरे आणि न्या. एन. जे. जमादार यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. याचिकादारावर गैरप्रकाराचे आरोप ठेवले असले, तरी यातून त्यांना व्यक्तिशः किंवा मूळ कंपनीला काही लाभ झाल्याचे उघड झालेले नाही, त्यामुळे केवळ अनवधानाने झालेली ही कृती आहे, असे या वेळी सांगण्यात आले. खंडपीठाने हा युक्तिवाद 
ग्राह्य मानला.

मुंबईकरांनो हे वाचलंत का - कोपरी पुलाबाबत महत्वाचा निर्णय

‘कॅट’चा आदेश रद्द
याचिकादाराकडून माल तपासणीबाबत ढिसाळपणा झाल्याचे दिसत असले, तरी तो काही सेवेतील गैरप्रकार म्हणता येणार नाही, त्यातून कोणालाही आर्थिक फायदा-तोटाही झालेला नाही, असेही खंडपीठाने स्पष्ट करत कॅटचा आदेश रद्द ठरवला.