मुंबई: मुंबईतील 26 जुलैच्या पुरानंतर केंद्र सरकारने मिठी नदीच्या विकास आणि संरक्षणासाठी मदतीची घोषणा केली होती. मात्र घोषणेच्या 15 वर्षानंतरही मिठी नदीला केंद्राकडून एक दमडीही प्राप्त न झाल्याची माहिती आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांस एमएमआरडीए प्रशासनाने दिली आहे. केंद्राकडे एकूण रुपये 1657.11 कोटी रक्कमेची मागणी करण्यात आली होती.

मिठी नदीच्या विकास कामाबाबत अनिल गलगली यांनी एमएमआरडीए  प्रशासनाकडे आरटीआय अंतर्गत माहिती मागितली होती. MMRDA सह पालिकेतर्फे केलेल्या विकास कामे तसेच केंद्राकडे मागणी केलेली रक्कम आणि आजमितीला प्राप्त रक्कमेची माहिती विचारली होती. एमएमआरडीए प्रशासनाने आरडीआयमध्ये जिलेल्या माहितीनुसार मिठी नदी विकास कामांअंतर्गत एमएमआरडीएतर्फे करण्यात आलेल्या विकास कामकरिता केंद्रांकडे मागणी केलेली रक्कम रु 417.51 इतकी होती तर पालिकेतर्फे केलेल्या विकास कामाकरिता रु 1239.60 कोटी इतक्या रक्कमेची मागणी केली होती. मात्र एमएमआरडीएला आजमितीला कोणतीही रक्कम प्राप्त झाली नसल्याचे ही सांगण्यात आले आहे.

मुंबई विभागातील ताज्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.

26 जुलै 2005 रोजी झालेल्या अतिवृष्टीमुळे मिठी नदीला पूर आला होता. त्यावेळी तत्कालीन पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंह यांनी मिठी नदीसाठी आर्थिक मदतीची घोषणाही केली होती. त्यानंतर राज्य सरकारने मिठी नदी विकास आणि संरक्षण प्राधिकरणाची स्थापना ही केली. अनिल गलगली यांच्या मते निधीअभावी नदीची अजून दुर्दशा झाली असून जी रक्कम खर्च करण्यात आल्याचे भासविले जाते. मात्र त्याचे ऑडिट करण्याची आवश्यकता आहे. केंद्र सरकारने आपला शब्द पाळला नसून झालेल्या खर्चाची प्रतिपूर्ती करण्याची गरज असल्याचे मत गलगली यांनी व्यक्त केले आहे.

हेही वाचा-   केंद्रीय कृषी कायद्याबाबत उपमुख्यमंत्र्यांची भूमिका स्पष्ट

----------------------------

(संपादन- पूजा विचारे)

Mithi river not received any help from last 15 years MMRDA informed RTI activist