शिवसेनेचा निर्णय दोन दिवसांत
मुंबई - महापालिकेतील समित्यांमध्ये पाच वर्षे सुरळीत कारभार करण्यासाठी मनसेची मदत घ्यावी की राष्ट्रवादी कॉंग्रेसची, यावरून शिवसेनेत सध्या खल सुरू आहे. याबाबत दोन दिवसांत शिवसेनेकडून निर्णय होण्याची शक्‍यता आहे. सध्याच्या संख्याबळावर शिवसेना महापौर निवडून आणू शकते; मात्र स्थायी समितीसह सर्व समित्यांत मनसेने भाजपला पाठिंबा दिल्यास त्यांच्या ताब्यात या समित्या जाऊ शकतात, त्यामुळे शिवसेना पेचात पडली आहे.

शिवसेनेने अपक्षांची मोट बांधत 89 नगरसेवकांची जमवाजमव केली आहे. अखिल भारतीय सेनेची एक नगरसेविकाही शिवसेनेला पाठिंबा देणार आहे. त्यामुळे शिवसेनेचे संख्याबळ 90 वर पोहचले आहे; मात्र भाजप अद्याप 82 वर अडकली आहे. एका अपक्षाने भाजपला पाठिंबा दिल्याचे पहिल्याच दिवशी जाहीर करण्यात आले होते; मात्र ती नगरसेविकाही शिवसेनेकडे वळली. महापौरांसाठी बहुमताची बेरीज करण्याकरता भाजपकडून कोणत्याही हालचाली होत नसताना शिवसेनेने सहा नगरसेवक स्वत:कडे खेचले आहेत; मात्र आता मनसे आणि राष्ट्रवादीने भाजपला पाठिंबा दिल्यास शिवसेनेची कोंडी होऊ शकते.

त्यातच भाजपला पाठिंबा देणार नसल्याचे राष्ट्रवादीने जाहीर केले आहे, त्यामुळे शिवसेनेला दिलासा मिळाला असला, तरी मनसेने भाजपला पाठिंबा दिल्यास शिवसेनेला डोकेदुखी होऊ शकते. महापौर पदासाठी आवश्‍यक नगरसेवकांची कुमक शिवसेनेकडे आहे; मात्र मनसेने भाजपला पाठिंबा दिल्यास सत्तेची गणिते फिस्कटू शकतात. हे समीकरण जुळवण्यासाठी सध्या शिवसेना कामाला लागली आहे.

स्थायी समितीसह सर्वच समित्या वाचवायच्या असतील, तर मनसेला भाजपपासून दूर ठेवणे शिवसेनेला आवश्‍यक आहे. त्यामुळे मनसेला सोबत घ्यावे की राष्ट्रवादीला, यावर अद्याप शिवसेनेचा निर्णय झालेला नाही. राष्ट्रवादीशी युती केल्यास त्याचा फटका राज्यात बसू शकतो. त्यामुळे मनसेशी जुळवून घेणे हा शिवसेनेसाठी सर्वांत सुरक्षित पर्याय आहे; मात्र मनसेचे अध्यक्ष राज ठाकरे कोणतीही भूमिका घेत नसल्याने शिवसेनाही पेचात पडली आहे. याबाबत पुढील दोनतीन दिवसांत निर्णय होण्याची शक्‍यता आहे.

पाठिंबा नाही, तर गैरहजेरी
मनसेने शिवसेनेला पाठिंबा नाही दिला तरी चालेल; पण भाजपला पाठिंबा दिल्यास समित्या हातातून जातील. यासाठी या समित्यांच्या निवडणुकीला मनसेचे नगरसेवक पुढील पाच वर्षे गैरहजर राहतील किंवा निवडणुकीवर बहिष्कार घालतील, यासाठी शिवसेनेला व्यूहरचना करावी लागणार आहे.